नेपालमा सुकुम्बासी समस्या केवल बसोबासको अभाव मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको जटिल विषय हो। दशकौँदेखि विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती हटाउने प्रयासहरू बेला बेलामा देखिएका छन। तर यस्तो दृष्टिकोण दीर्घकालीन समाधान होइन। बरु, यसले सामाजिक तनाव बढाउने, गरिबी बढाउने र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढाउँछ। त्यसैले, सुकुम्बासीलाई बल प्रयोग गरेर हटाउनु भन्दा स्पष्ट नीति, योजनाबद्ध व्यवस्थापन र समावेशी विकासका उपायहरू कार्यान्वयन गर्नु नै उपयुक्त मार्ग हो।

सबैभन्दा पहिले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् र कसले अवैध रूपमा जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् भन्ने छुट्याउन पारदर्शी मापदण्ड बनाइनुपर्छ। धेरै अवस्थामा राजनीतिक प्रभाव वा पहुँचका आधारमा नक्कली सुकुम्बासीहरूले फाइदा उठाउने गरेका छन। जसले वास्तविक पीडितलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित बनाउँछ। त्यसैले, निष्पक्ष पहिचान प्रणालीले मात्र समस्याको सही निदान गर्न सक्छ।

त्यसपछि भूमि व्यवस्थापनको पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारी खाली जग्गाको पहिचान गरी व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्ने, प्रयोगमा नआएका निजी जग्गामा कर नीति कडा बनाउने र ल्यान्ड बैंक स्थापना गर्ने जस्ता उपायहरूले भूमिहीनलाई स्थायी समाधान दिन सक्छ। सानो आकारको घडेरी उपलब्ध गराएर व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुले सुकुम्बासीलाई केवल बसोबास मात्र होइन, सम्मानजनक जीवनको आधार पनि दिन्छ। यसरी योजना बनाएर गरिने पुनःस्थापनाले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित शहरी तथा ग्रामीण विकासमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

आवास र पूर्वाधार विकास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सस्तो आवास कार्यक्रम, खानेपानी, विद्युत्, सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी जस्ता आधारभूत सेवाको सुनिश्चितताले मात्र सुकुम्बासी समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा सशक्त बनाउन सकिन्छ।

जोखिमयुक्त स्थानहरु नदी किनार, पहिरो सम्भावित क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूको जीवन सुरक्षित हुन्छ। यस्तो स्थानान्तरण गर्दा रोजगारीका अवसर नजिकै हुने ठाउँ छनोट गर्नु जरुरी छ, नत्र फेरि गरिबी र असुरक्षा बढ्न सक्छ।

सुकुम्बासी समस्या केवल घर दिने विषय मात्र होइन, यो आर्थिक सशक्तिकरणसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ। सीपमूलक तालिम, साना व्यवसायका लागि सहुलियत ऋण, रोजगारी सिर्जना र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तारले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ। जबसम्म आयआर्जनको स्थायी स्रोत हुँदैन, तबसम्म बसोबासको समस्या पुनः दोहोरिने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, विकासका कार्यक्रमहरू समग्र र एकीकृत हुनुपर्छ।
स्थानीय तहको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी दिँदा समस्या समाधान नजिकबाट र प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ। साथै, सुकुम्बासी समुदायलाई नै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु आवश्यक छ। उनीहरूको अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकता बुझेर बनाइएका योजना बढी सफल हुन्छन्।

जब राज्यले बल प्रयोगको सट्टा सहकार्य, संवाद र योजनाबद्ध विकासको बाटो अपनाउँछ, तब नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढ्छ। सुकुम्बासीलाई अधिकारसहितको बसोबास, आधारभूत सेवा र आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउनु भनेको केवल एउटा समस्या समाधान गर्नु मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने कदम पनि हो। यस्तो दृष्टिकोणले राज्यलाई ‘लोक कल्याणकारी राज्य’को रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ।

लोक कल्याणकारी राज्यको मूल भावना भनेको सबै नागरिकको समान अवसर, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नु हो। जब सुकुम्बासी जस्ता कमजोर समुदायले पनि राज्यबाट संरक्षण, अवसर र सम्मान पाउँछन तब उनीहरूमा अपनत्वको भावना बढ्छ। यसले सामाजिक सद्भाव मजबुत बनाउँछ र विकासलाई दिगो बनाउँछ।

अन्ततः, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि जबर्जस्ती हटाउने उपाय होइन, बरु दीर्घकालीन सोच, समावेशी नीति र मानव केन्द्रित विकास आवश्यक छ। उल्लेखित उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र नेपालले सुकुम्बासी समस्यालाई न्यायपूर्ण र दिगो रूपमा समाधान गर्न सक्छ। यसरी अघि बढ्दा मात्र जनताले राज्यबाट साँचो अर्थमा लोक कल्याणकारी अनुभूति गर्न सक्छन्।