काठमाडौं। पर्यटन, होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले लामो समयदेखि प्राप्त गर्दै आएको १० प्रतिशत सेवाशुल्क सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खारेज भएपछि श्रमिकहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित भएका छन्।

सेवाशुल्क खारेजीपछि उत्पन्न समस्याको समाधान तथा कानुनी रूपमा पुनर्बहालीको माग गर्दै अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघले निरन्तर अभियान, दबाब र संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।

संघका अनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सेवाशुल्क सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि पनि उक्त प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन।

संघले सेवाशुल्क हटेपछि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको आम्दानीमा ठूलो असर परेको, दक्ष श्रमिकहरूको विदेश पलायन बढेको तथा पर्यटन उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको अभाव सिर्जना भएको जनाएको छ।

यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रको सेवा गुणस्तर र सञ्चालनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको अखिल नेपाल हाेटेल क्यसिनाे तथा रेस्टुरा मजदुर संघका अध्यक्ष कुमार पन्त पन्तले बताए।

नयाँ सरकार गठनपछि पर्यटन श्रमिकको सेवाशुल्क सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न संघका प्रतिनिधिहरूले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला तथा श्रम मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले सँग मन्त्रालयमा भेटघाट गरी समस्या अवगत गराएका छन्।

भेटका क्रममा दुवै सचिवले श्रमिकहरूको जायज माग सम्बोधनका लागि आफूहरूबाट सक्दो सहयोग र पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघले जनाएको छ।

संघले पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास, श्रमिकको पेशागत सुरक्षा तथा दक्ष जनशक्ति संरक्षणका लागि सेवाशुल्क सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेको छ।