काठमाडौँ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई राज्य सञ्चालनको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्ने दृढ संकल्पसहित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।

देशलाई दीर्घकालीन रूपमा जकडेर राखेको नीतिगत भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने निष्कर्षसहित नेकपाले ठोस र संरचनात्मक प्रस्तावहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने प्रस्ताव

नेकपाले राज्यका विभिन्न निकायबीचको कार्य दोहोरोपन, समन्वय अभाव र प्रभावकारिताको कमीलाई अन्त्य गर्दै एकीकृत र शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। हाल कार्यरत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता निकायहरूलाई समाहित गरी अधिकारप्राप्त, स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय ‘लोकपाल’ गठन गर्ने नेकपाको स्पष्ट प्रस्ताव छ ।

यस प्रस्तावित लोकपाललाई अनुसन्धान, अभियोजन सिफारिस, सम्पत्ति जफत, विदेशमा लुकाइएका अवैध सम्पत्तिको खोजी तथा फिर्ता प्रक्रियामा समन्वय गर्ने व्यापक अधिकार प्रदान गरिनेछ । नेकपाका अनुसार यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई छरिएर होइन, एकीकृत र परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउनेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केवल कानुनी प्रक्रिया नभई राजनीतिक प्रतिबद्धता, नैतिकता र प्रशासनिक सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने पार्टीको धारणा छ । त्यसैले लोकपाल गठन केवल संस्थागत पुनर्संरचना नभई सुशासनको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्ने ऐतिहासिक कदम हुने नेकपाको विश्वास छ ।

सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन

नेकपाले विगतदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि एक वर्षको समयसीमा तोकी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

यो आयोगले मन्त्री, सांसद, उच्च कर्मचारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरूको सम्पत्ति विवरणको व्यापक छानबिन गर्नेछ । अस्वाभाविक रूपमा आर्जित सम्पत्ति, नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्ड तथा राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने निर्णयहरूको अनुसन्धान गरिनेछ ।

नेकपाका अनुसार “कानून सबैका लागि समान” भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू नगरेसम्म जनतामा राज्यप्रति विश्वास पुनर्स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले अतीतका काण्डहरूलाई थन्क्याउने होइन, छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र अवैध सम्पत्ति राज्यकोषमा फिर्ता गर्ने नीति लिइनेछ ।

पाँच वर्षभित्र प्रशासनिक पुनर्संरचना

भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कारबाहीमा सीमित नभई संरचनागत सुधारबाट सम्भव हुने नेकपाको ठहर छ । त्यसैअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा कम्तीमा ३० प्रतिशत नयाँ, दक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पुराना र अप्रभावकारी संरचनालाई परिमार्जन गर्दै एउटै प्रकृतिका दोहोरो भूमिका र जिम्मेवारी भएका निकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ । यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने विश्वास नेकपाले व्यक्त गरेको छ ।

योग्यता प्रणाली लागू, दलगत भागबण्डा अन्त्य

संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा दलगत भागबण्डा, राजनीतिक संरक्षण र अनुचित नियुक्तिको प्रवृत्तिले सुशासन कमजोर बनेको विश्लेषण गर्दै नेकपाले योग्यता, क्षमता र पारदर्शितामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसअन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट मापदण्ड र स्वतन्त्र छनोट प्रक्रियामार्फत् नियुक्ति गरिनेछ । यसले राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक, दक्ष र जनउत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुशासनमार्फत समृद्धिको आधार

नेकपाका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर अभियानले मात्र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास परियोजनाको समयमै सम्पन्नता र राज्य स्रोतको न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको आधारभूत मान्यता, सोच, नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु बनाइने उल्लेख गर्दै नेकपाले स्पष्ट गरेको छ“दण्डहीनताको अन्त्य र पारदर्शिताको स्थापना बिना समृद्धि सम्भव छैन ।”

यस व्यापक र संरचनात्मक प्रस्तावमार्फत नेकपाले आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा उभिएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पार्टीका अनुसार यो केवल चुनावी प्रतिबद्धता नभई राज्य व्यवस्थामा आमूल सुधार ल्याउने दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभियान हो ।