प्रचण्डको नेतृत्वमा सुरु भएको संघीयता र प्रान्तीय अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनले कसरी बदल्न सक्छ नेपालको भविष्य?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७२ सालको संविधान एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ थियो। झण्डै दुई दशक लामो राजनीतिक उथलपुथल र माओवादी आन्दोलनको रापतापबाट जन्मिएको संघीयता आज कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालमा छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अघि सारेको यो एजेन्डा केवल प्रशासनिक विभाजन मात्र थिएन, यो त केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले किनारीकृत गरेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने एउटा ‘राजनीतिक इन्जिन’ थियो। तर, के यो इन्जिनले पूर्ण गति लिन सकेको छ त?

१. अधिकारको निक्षेपण: सिंहदरबारको विकेन्द्रीकरण
संघीयताको वास्तविक मर्म ‘शक्ति’ को बाँडफाँड हो। जबसम्म प्रदेशहरूले आफ्नो शान्ति सुरक्षाका लागि संघीय प्रहरी ऐन र प्रशासन सञ्चालनका लागि निजामती सेवा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म संघीयताको साँचो अभ्यास अधुरै रहन्छ। प्रान्तीय अधिकारहरू यथार्थमा लागू हुनु भनेको काठमाडौँको नियन्त्रणमुखी मानसिकताबाट मुक्ति पाउनु हो। यसले स्थानीय आवश्यकता अनुसारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्दछ।

२. आर्थिक संघीयता र स्रोतको प्रतिष्पर्धा
नेपालका सात प्रदेशहरू प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा भिन्न छन्। कोशीको पानी, मधेसको उर्वर भूमि, बागमतीको व्यापार, गण्डकीको पर्यटन र कर्णाली-सुदूरपश्चिमको जडीबुटी तथा उर्जा क्षमतालाई प्रदेश सरकारहरूले स्वायत्त रूपमा परिचालन गर्न पाउने हो भने नेपालको आर्थिक चित्र बदलिने निश्चित छ।

समानुपातिक विकास: वित्तीय समानीकरण अनुदानले पछि परेका क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउँछ।

लगानीको प्रतिष्पर्धा: प्रदेशहरूबीच लगानीकर्ता भित्र्याउन हुने स्वस्थ प्रतिष्पर्धाले रोजगारी सिर्जना गर्छ।

३. समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय
संघीयताले पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गरेको छ। प्रदेश सभाहरूमा देखिएको विविधताले नेपालको वास्तविक स्वरूप झल्काउँछ। महिला, दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको निर्णायक तहमा पहुँच पुग्नु नै लोकतन्त्रको विजय हो। जब एउटा नागरिकले आफ्नै भाषा र संस्कृतिमा आधारित शासन पाउँछ, तब मात्र राज्यप्रति उसको अपनत्व बढ्छ।

४. चुनौती: केन्द्रको ‘ह्याङओभर’ र कर्मचारीतन्त्र
संघीयता असफल पार्ने सबैभन्दा ठूलो खतरा ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’ हो। स्रोत र साधनमाथि अझै पनि केन्द्रको हालीमुहाली छ। “प्रदेश भनेको केन्द्रको इकाइ होइन, यो आफैँमा एउटा सरकार हो” भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। दोहोरो संरचनाका कारण बढेको प्रशासनिक खर्चलाई घटाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको आवश्यकता हो।

संघीयता केवल खर्चिलो प्रणाली होइन, यो त राज्यका सेवाहरूलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने सबैभन्दा छोटो बाटो हो। यदि प्रचण्डले सुरु गरेको यो जगमा इमानदारीपूर्वक प्रान्तीय अधिकारहरूको ईँटा थप्ने हो भने, भविष्यको नेपाल निश्चय नै लोकतान्त्रिक, जवाफदेही र समावेशी हुनेछ। संघीयताको सफलतामा नै गणतन्त्रको दीर्घायु लुकेको छ।