काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ आईएफजे ले सबै तहका सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

फ्रान्सको पेरिसमा ४ देखि ७ मे २०२६ सम्म सम्पन्न आईएफजेको विश्व सम्मेलनले नेपाल सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको विरोधलाई पूर्ण समर्थन जनाएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको निर्देशनमा सबै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।

आईएफजेले उक्त निर्णयले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पार्ने जनाएको छ।

सम्मेलनले सरकारी विज्ञापनमार्फत राज्य सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने प्रयासले सूचना प्रवाहमा एकाधिकार कायम गर्न सक्ने तथा सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढ्ने खतरा औँल्याएको छ।

साथै विज्ञापन धेरै सञ्चारमाध्यमको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन र नागरिकको सूचनामा पहुँचमा नकारात्मक असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

आईएफजेले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बहुलवाद, संघीयता, समानता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकविरुद्ध सरकारको निर्णय रहेको नेपाल पत्रकार महासंघको भनाइलाई समेत स्मरण गरेको छ।

सम्मेलनले युनेस्कोको मिडिया विकास सूचकांकअनुसार सरकारी विज्ञापन निष्पक्ष, पारदर्शी र गैर विभेदकारी ढंगले वितरण हुनुपर्ने तथा विज्ञापनलाई सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।

आईएफजेको शताब्दी सम्मेलनले नेपाल सरकारलाई विभेदकारी नीति तत्काल फिर्ता लिन, सबै सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने कानुनी तथा नीतिगत कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ।

सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो।