काठमाडौँ। पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य गंगा नारायण श्रेष्ठले आफू मन्त्री पदका लागि नेताहरूको ढोकाढोका धाउँदै हिँडेको भन्ने आरोपको कडा खण्डन गर्दै सुरुदेखि नै आफ्नो राजनीतिक दाबी मुख्यमन्त्री पदमा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले तथ्यहीन आरोपमार्फत आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधि रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ।


श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केही व्यक्तिले नियोजित रूपमा आफ्नो राजनीतिक छवि धमिल्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। “तथ्य नबुझी अनुमानका आधारमा सस्ता र प्रायोजित आरोप नलगाउन म सबैलाई आग्रह गर्दछु,” उहाँले भन्नुभयो।


उहाँका अनुसार वर्तमान राजनीतिक संस्कृतिमा पदका लागि दौडधुप गर्ने प्रवृत्ति बढे पनि आफू त्यस्तो मानसिकतामा नरहेको र मन्त्री पदका लागि कुनै चासो वा पहल नगरेको बताउनुभयो। “मेरो दाबी सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री पदमा थियो र अहिले पनि त्यही हो,” श्रेष्ठको भनाइ छ।
श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको गठबन्धन परिवर्तनपछि प्रदेश सभा विघटन हुने जोखिम उत्पन्न भएको स्मरण गर्दै त्यसबेला राजनीतिक दलहरू बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन र संवैधानिक संकट टार्न सरकार गठनमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ।


उहाँले त्यस समयमा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा नागरिकबाट सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट समर्थन गर्नुपर्ने सुझाव आएको स्वीकार गर्नुभयो। व्यक्तिगत रूपमा त्यो विकल्प आफूलाई उपयुक्त लागेको भए पनि राजनीतिक परिस्थितिका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो।


कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर र विभाजित अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले आत्मसमीक्षा, वैचारिक रूपान्तरण र वामपन्थी शक्तिबीच पुनः एकता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश सरकारमा वाम शक्तिहरूबीच सहकार्यले तल्लो तहसम्म सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।


यद्यपि, सरकार गठनको निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व बाँडफाँडमा पारदर्शिता नअपनाइएको भन्दै श्रेष्ठले शीर्ष नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनुभयो। प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन आधारमा तय गरियो भन्ने विषयमा कार्यकर्ता र जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। क्षमता, अनुभव र जनादेशलाई आधार बनाएर नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा संगठनभित्र अन्योल र असन्तुष्टि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।


आफूमाथि लागेको मन्त्री पदको दौडधुपसम्बन्धी आरोपलाई पुनः अस्वीकार गर्दै श्रेष्ठले विगतमा मन्त्री बनेको अवस्था विशेष राजनीतिक परिस्थितिको उपज भएको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले भने मन्त्री पद आफ्नो प्राथमिकता नभएको र मुख्यमन्त्रीको दाबीमा आफू अडिग रहेको उहाँले दोहोर्याउनुभयो।


श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई प्रदेश राजनीतिमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसले सत्तारुढ शक्तिभित्रको नेतृत्व विवाद, शक्ति बाँडफाँड र निर्णय प्रक्रियामाथिको असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक गरेको विश्लेषण गरिएको छ। साथै, उहाँको भनाइले प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक समीकरण र दलभित्रको शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।