काठमाडौँ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गरिरहेका बेला विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका राजनीतिक नेता तथा उच्च अधिकारीहरूको गतिविधिलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केही सांसद तथा नेताले सार्वजनिक गरेका तस्बिर र भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ।

शुक्रबार रास्वपाका नेता हिमेश पन्तले फेसबुकमार्फत एउटा तस्बिर सार्वजनिक गरे। तस्बिरमा उनी कालो चश्मा र चम्किलो पहिरनमा देखिन्छन्। उनीसँगै रास्वपाकी संघीय सांसद रिमा विश्वकर्मा, काभ्रे–२ का सांसद बदन भण्डारी र अर्का एक व्यक्ति पनि छन्। रिमा र अर्का व्यक्तिले पनि कालो चश्मा लगाएका छन् भने उनीहरूको हातमा महँगा मोबाइल फोन देखिन्छ।

तस्बिरको पृष्ठभूमिमा भने बाढीको ताजा असर देखिन्छ। प्रभावित क्षेत्रमै खिचिएको उक्त तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएको हो। विपद्को पीडामा रहेका नागरिकको अवस्थाबीच नेता तथा सांसदहरूको यस्तो फोटोसेसनले संवेदनशीलताको प्रश्न उठाएको आलोचकहरूको भनाइ छ।

एकजना पत्रकारले फेसबुक पेजमार्फत उक्त तस्बिरमाथि टिप्पणी गर्दै बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवा क्षेत्रमा ‘बाढी पर्यटन’का लागि नजान आग्रह गरेका छन्। उनले सुकिला कपडा, सेता जुत्ता, कालो चश्मा र महँगा मोबाइलसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने शैलीले आफन्त गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा घाइतेहरूको पीडामा थप चोट पुर्‍याउने बताएका छन्।

पन्तको फेसबुक पोस्टको कमेन्टमा पनि यस्तै आलोचनात्मक प्रतिक्रिया देखिएका छन्। शंकर नेपाली नामका प्रयोगकर्ताले उद्धारको पर्खाइमा रहेका मानिसहरूका अगाडि उज्यालो फोटो खिचिएको भन्दै व्यंग्य गरेका छन्। अन्य प्रयोगकर्ताले पनि विपद्को समयमा फोटो खिच्नेभन्दा उद्धार र राहतमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

तर पन्तले भने आफ्नो बचाउ गरेका छन्। उनका अनुसार उनी रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रसँग जोडिएको धादिङका विभिन्न स्थानमा अनुगमनका लागि पुगेका थिए। बाढी प्रभावित क्षेत्रको ‘आवश्यकता मूल्याङ्कन’ गर्ने जिम्मेवारी पाएपछि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर नागरिकको अवस्था बुझ्ने क्रममा तस्बिर खिचिएको उनको भनाइ छ। उनले नुवाकोटका केही स्थानमा समेत पुगेर अवस्थाबारे जानकारी लिएको बताएका छन्।

यही दिन रास्वपाका अर्का सांसद सागर ढकालले पनि हेलिकप्टरबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको तस्बिर सार्वजनिक गरे। उनले त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका मानिसहरूको उद्धारका लागि आफू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको जानकारी दिएका थिए।

तर ढकालले हेलिकप्टरमा खिचेको सेल्फी सार्वजनिक गरेपछि त्यसले पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना निम्त्यायो। विपद्को गम्भीर परिस्थितिमा हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सेल्फी खिच्ने समय भएको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाए। स्थानीय तथा फिल्डमा उद्धार र राहतमा खटिएका व्यक्तिहरूले समेत अनावश्यक भीआईपी आवागमनले उद्धार व्यवस्थापनमा दबाब बढाएको गुनासो गरेका छन्।

यसअघि रास्वपाकै सांसद ज्वाला संग्रौला बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका बेला उनलाई नै हिलोबाट उद्धार गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको भूमिकामाथि पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको थियो। आलोचना बढेपछि संग्रौलाले आफू राहत सामग्री लिएर त्रिशूली बजार पुगेको र हिलोमा खुट्टा गाडिएपछि अर्को व्यक्तिले बाहिर निकाल्न सहयोग गरेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्।

विपद्को समयमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर फोटो, भिडियो र सामाजिक सञ्जाल सामग्री बनाउने प्रवृत्ति भने नयाँ होइन। विपद् प्रभावितहरूको वास्तविक आवश्यकता बुझ्न, राहत वितरण गर्न र उद्धारमा समन्वय गर्न जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीहरूको उपस्थितिलाई आवश्यक मानिए पनि उनीहरूको उपस्थितिले उद्धार कार्यमा थप बोझ सिर्जना गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

नुवाकोटमा पछिल्ला दिनमा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिक र सरकारी संयन्त्रबीचको दूरीसमेत देखिएको छ। बाढीमा फसेका आफन्तहरूको चार दिनसम्म उद्धार हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले गृहमन्त्री सुदन गुरुङसमक्ष आक्रोश पोखेका थिए। एकातिर नागरिक उद्धारको पर्खाइमा रहनुपर्ने र अर्कोतिर उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा सांसदहरूको भ्रमणका कारण स्थानीय प्रशासनको समय व्यवस्थापनमा खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

जिल्ला सुरक्षा निकायका एक स्रोतका अनुसार शुक्रबार उद्धारमा खटिनुपर्ने जनशक्तिको ठूलो समय भीआईपीहरूको ब्रिफिङमा खर्च भएको थियो। ती अधिकारीका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरू प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिन आउँदा सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रले उनीहरूलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले उद्धारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ।

नुवाकोट र रसुवाको राहत तथा उद्धार व्यवस्थापनमा सक्रिय प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीको समयसमेत प्रभावित क्षेत्रको उद्धार व्यवस्थापनसँगै आउने भीआईपीहरूलाई अवस्था बुझाउन र ब्रिफिङ गर्न खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको स्रोतको भनाइ छ।

विपद् विशेषज्ञ श्रीकमल द्विवेदी पनि यस्तो अवस्थामा ‘विपद् पर्यटक’ बन्ने प्रवृत्ति उचित नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार विपद्को समयमा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो उपस्थितिले उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ कि थप जटिल बनाएको छ भन्ने प्रश्न आफैँलाई गर्न आवश्यक हुन्छ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति आवश्यक भए पनि त्यसको उद्देश्य पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउनु हुनुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिने आकर्षक तस्बिरभन्दा प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा र तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज अहिले झन् बलियो बन्दै गएको छ।

बाढीले घर, सडक, पुल र पूर्वाधार बगाइरहेका बेला राज्यको प्राथमिकता उद्धार र राहत हुनुपर्ने हो। यस्तो अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूको हरेक गतिविधि सार्वजनिक नजरमा रहने भएकाले उनीहरूको व्यवहारले राहतप्रतिको भरोसा बढाउने वा घटाउने दुवै काम गर्न सक्छ। यही कारण अहिले उठेको ‘विपद् पर्यटन’को प्रश्न केवल एउटा तस्बिर वा सेल्फीको विषय नभई विपद् व्यवस्थापनमा नेतृत्वको संवेदनशीलता र जवाफदेहितासँग जोडिएको बहस बनेको छ।