कांग्रेसमा एकताको प्रयास र शक्ति संघर्ष चर्कियो, देउवा पक्षको नयाँ सर्त

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र आधिकारिकताको विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइको अनुमति दिएसँगै पार्टी एकताको प्रयाससँगै नेतृत्वको संघर्ष पनि तीव्र बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले साउन २१ गते कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा दिएपछि सभापति गगन थापा पक्ष पार्टीभित्र सहमति जुटाउने प्रयासमा देखिएको छ। थापा पक्षले सबै समूहलाई समेटेर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न सकिने संकेत गरेको छ।

सभापति थापाले वर्तमान कार्यसमितिलाई नै महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेर सबै पक्षलाई सहभागी गराउने, आवश्यक परे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति पुनर्गठन गर्ने तथा महाधिवेशन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समितिमा सबै पक्षलाई समेट्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

पार्टी एकताका लागि आफू पद त्याग्नसमेत तयार रहेको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन्। उनले पार्टी एकता कायम हुने अवस्था आए महामन्त्री पद छाड्न कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे।

संस्थापन पक्षले यसअघि थापा नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले टुंग्याएको विवरणलाई आधार बनाएर अघि बढ्न पनि लचकता देखाएको छ। विवाद भए नयाँ समितिमार्फत सदस्यताको विषय टुंग्याउन सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

तर, संस्थापन पक्षको यस्तो लचकताप्रति इतर समूह भने थप आक्रामक देखिएको छ। इतर पक्षले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

कांग्रेस नेता एनपी साउदले देउवा नेतृत्वको निवर्तमान केन्द्रीय समितिकै आयोजनामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहयोग भए मात्र पार्टी एकताका लागि वातावरण बन्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अबको महाधिवेशन पार्टी विभाजनको नभई एकताको महाधिवेशन हुनुपर्नेछ।

इतर पक्षका राष्ट्रिय भेलाका प्रचारप्रसार प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि देउवा नेतृत्वमा हुने १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन थापा तयार भए मात्र सहमति सम्भव हुने बताएका छन्। उनका अनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवाले नै १५औँ महाधिवेशन गराउन पाउनुपर्नेमा इतर पक्ष स्पष्ट छ।

यता, संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले भने वर्तमान सभापति थापाको विकल्प खोजेर महाधिवेशनमा जान नसकिने बताएका छन्। सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न थापा तयार रहेको भन्दै उनले अदालतको फैसलाभन्दा आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

महाधिवेशनको कार्यतालिका के हुन्छ?

कांग्रेसले यसअघि तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने तयारी छ। वडा तहदेखि अधिवेशनको प्रक्रिया भने भदौ २ गतेबाट सुरु गर्ने तालिका छ।

सभापति थापाले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति परिवर्तन नगरी तल्लो तहका अधिवेशनको तालिका आवश्यकताअनुसार केही दिन तलमाथि गर्न सकिने बताएका छन्। आइतबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने पक्षमा उनले जोड दिएका छन्।

तर, देउवा पक्षले सर्वोच्चमा आधिकारिकताको विवाद विचाराधीन रहेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान लिएको छ। प्रक्रिया अघि बढाइए अदालत जाने चेतावनीसमेत इतर पक्षका नेताहरूले दिएका छन्।

विश्वकर्माले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हुने महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने दाबी गरेका छन्। अब कांग्रेसभित्रको विवाद सर्वोच्च अदालतको आगामी फैसलासँगै थप जटिल बन्ने वा सहमतिमार्फत समाधान हुने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।