Red Voice Nepal

Author: redvoicenepal

Budhanilkantha Municipality Rolls Out Comprehensive Healthcare Expansion Plan

Kathmandu: Budhanilkantha Municipal Hospital has announced plans to expand its healthcare services by adding several specialist medical services starting next fiscal year. The hospital will open a dental department that runs every day, set up cardiology and gynecology services twice a week, offer skin care (dermatology) consultations once a week and increase child health (pediatric) services from one day a week to two days a week.

The hospital shared this plan during its Annual Progress Review and Future Action Plan Program for the fiscal year 2082/83 (2025/26).

Speaking at the event, Budhanilkantha Municipality Mayor Mitharam Adhikari said the municipal hospital has been working with a special focus on the health of local residents and that the municipality has made people’s well being its top priority in its healthcare policy.

Mayor Adhikari also spoke about several ongoing support programs. These include free blood for municipal residents, arranged through coordination with the relevant organizations; free burn treatment at Kirtipur Hospital, a 17 percent discount at HAMS Hospital, NPR 50,000 in financial help for heart treatment at Shahid Gangalal National Heart Centre and a 15 percent discount at Bansbari Neuro Hospital.

Chief Executive Officer Gopal Prasad Pokharel, while presenting the annual progress report and future action plan, said the municipality plans to introduce a free treatment policy by working together with the municipal hospital and other hospitals.

Pokharel also said the hospital’s daily outpatient (OPD) services have increased from two to three. He added that the hospital’s ultrasound service, which began on Asar 12, 2083 (late June 2026), had already treated 348 patients by the end of that month. He reported that orthopedic services had expanded from two days a week to five days a week and that the birthing service, which started on Mangsir 9, 2082 (November 2025), has helped with 22 deliveries so far.

Hospital Director Dr. Sudhanshu Jha shared that during the fiscal year 2082/83, the hospital served 46,848 outpatients, treated 3,414 emergency cases, supported 4,304 health insurance beneficiaries and helped 3,811 other service recipients bringing the total number of people served to 54,073. Dr. Jha noted that as public expectations keep rising, keeping the trust of the people the hospital serves remains its biggest challenge.

Municipality spokesperson and Ward No. 10 Chairperson Navaraj Bhattarai reaffirmed the municipality’s commitment to building a healthy Budhanilkantha. He praised the impressive progress made over the past two years and stressed how important it is to keep expanding services so more people can benefit.

Bhattarai also said that the quality of the municipal hospital’s services reflects on the elected officials and he urged the administration to work harder to meet public expectations.

At the event, Dr. Kalu Singh Khatri, a member of the Hospital Management Committee and Dr. Bhupendra Basnet, Director of Bir Hospital, along with other participants, gave their suggestions on how to improve both the quality and the reach of specialist healthcare services at the municipal hospital.

August 12, 2026
कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प, मृत्यु हुनेको संख्या १८१ पुग्यो

काठमाडौं। कोलम्बियामा गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेको छ। उद्धारकर्मीहरू भग्नावशेषमा फसेका मानिसको खोजी तथा उद्धारका लागि दिनरात खटिरहेका छन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार भूकम्पमा परी हालसम्म १८१ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यद्यपि स्थानीय अधिकारीहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांकसमेत जोड्दा मृतकको संख्या २४० भन्दा बढी हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। भूकम्पबाट काली र पेरेरा सहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।

गत सोमबार बिहान ७ः३४ बजे ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। यसको धक्का पश्चिमी कोलम्बियाका सयौं माइल टाढासम्म महसुस गरिएको थियो। मंगलबार पनि लगातार परकम्पहरू महसुस भएका थिए।

राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएलाले देशमा आपत्काल घोषणा गरेका छन्। मंगलबार प्रभावित पेरेरा सहर पुगेका उनले करिब २ हजार ६ सय जना घाइते भएको र झन्डै २ सय जना अझै बेपत्ता रहेको जानकारी दिएका छन्।

भूकम्पका कारण १ हजार १ सयभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने ८ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ। घर भत्किने जोखिमका कारण प्रभावित क्षेत्रका धेरै मानिसले सोमबार राति खुला आकाशमुनि रात बिताएका थिए।

August 12, 2026
India: Nepal-Sugauli Treaty Issue Can Be Resolved Through Bilateral Talks

Kathmandu: Nepal’s House of Representatives discussed the original copy of the 1816 Sugauli Treaty at its Monday meeting. Lawmakers debated who actually holds the original document, which was signed between Nepal and British ruled India.

The topic came up again on Tuesday, this time at India’s Ministry of External Affairs. During the ministry’s regular press briefing, a reporter asked spokesperson Randhir Jaiswal about Nepal’s foreign minister saying the original treaty copy could not be found.

Jaiswal said relations between India and Nepal remain strong. He added that the two countries may not agree on every issue but a bilateral mechanism already exists to handle such matters and both sides can use it to talk things through.

The Sugauli Treaty was signed in 1816 to end the war between Nepal and the British. It set Nepal’s eastern, western and southern borders.

Using this treaty and other evidence, Nepal issued a new map in 2020 that included Limpiyadhura within its territory. The treaty states that land east of the Kali River belongs to Nepal.

A reporter also asked Jaiswal about the recent meeting between Nepal’s Prime Minister Balendra Shah and the Indian ambassador. Jaiswal said the meeting covered bilateral matters and that India has already extended an invitation.

He explained that Nepal’s prime minister was invited to India soon after taking office and said he would share more details as they become available.

August 11, 2026
From Suspension to Comeback: Lamichhane Honors Paudel on Regaining Captaincy

Kathmandu: Sandip Lamichhane, who is back at the helm of the Nepali national cricket team, took to social media on Tuesday to praise former captain Rohit Paudel. He didn’t hold back.

Lamichhane said Paudel pushed the national team forward and still has plenty left to give the country. “Thank you Rohit bhai, for everything you’ve done for this team and for leading us through every situation,” he wrote. “Your contribution, commitment, and presence for the team will always be valued. I believe there is much more you have yet to contribute to this team and the country.”

The Cricket Association of Nepal (CAN) announced on Monday that Paudel was stepping down as ODI captain with Lamichhane taking over the role. Paudel himself has said nothing publicly about losing the captaincy.

But he hasn’t gone unnoticed. Social media has been full of praise calling him a successful captain in his own right. Paudel took over the captaincy in the first place when Lamichhane was suspended over a rape accusation.

August 11, 2026
कांग्रेसमा एकताको प्रयास र शक्ति संघर्ष चर्कियो, देउवा पक्षको नयाँ सर्त

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र आधिकारिकताको विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइको अनुमति दिएसँगै पार्टी एकताको प्रयाससँगै नेतृत्वको संघर्ष पनि तीव्र बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले साउन २१ गते कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा दिएपछि सभापति गगन थापा पक्ष पार्टीभित्र सहमति जुटाउने प्रयासमा देखिएको छ। थापा पक्षले सबै समूहलाई समेटेर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न सकिने संकेत गरेको छ।

सभापति थापाले वर्तमान कार्यसमितिलाई नै महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेर सबै पक्षलाई सहभागी गराउने, आवश्यक परे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति पुनर्गठन गर्ने तथा महाधिवेशन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समितिमा सबै पक्षलाई समेट्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

पार्टी एकताका लागि आफू पद त्याग्नसमेत तयार रहेको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन्। उनले पार्टी एकता कायम हुने अवस्था आए महामन्त्री पद छाड्न कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे।

संस्थापन पक्षले यसअघि थापा नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले टुंग्याएको विवरणलाई आधार बनाएर अघि बढ्न पनि लचकता देखाएको छ। विवाद भए नयाँ समितिमार्फत सदस्यताको विषय टुंग्याउन सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

तर, संस्थापन पक्षको यस्तो लचकताप्रति इतर समूह भने थप आक्रामक देखिएको छ। इतर पक्षले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

कांग्रेस नेता एनपी साउदले देउवा नेतृत्वको निवर्तमान केन्द्रीय समितिकै आयोजनामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहयोग भए मात्र पार्टी एकताका लागि वातावरण बन्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अबको महाधिवेशन पार्टी विभाजनको नभई एकताको महाधिवेशन हुनुपर्नेछ।

इतर पक्षका राष्ट्रिय भेलाका प्रचारप्रसार प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि देउवा नेतृत्वमा हुने १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन थापा तयार भए मात्र सहमति सम्भव हुने बताएका छन्। उनका अनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवाले नै १५औँ महाधिवेशन गराउन पाउनुपर्नेमा इतर पक्ष स्पष्ट छ।

यता, संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले भने वर्तमान सभापति थापाको विकल्प खोजेर महाधिवेशनमा जान नसकिने बताएका छन्। सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न थापा तयार रहेको भन्दै उनले अदालतको फैसलाभन्दा आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

महाधिवेशनको कार्यतालिका के हुन्छ?

कांग्रेसले यसअघि तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने तयारी छ। वडा तहदेखि अधिवेशनको प्रक्रिया भने भदौ २ गतेबाट सुरु गर्ने तालिका छ।

सभापति थापाले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति परिवर्तन नगरी तल्लो तहका अधिवेशनको तालिका आवश्यकताअनुसार केही दिन तलमाथि गर्न सकिने बताएका छन्। आइतबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने पक्षमा उनले जोड दिएका छन्।

तर, देउवा पक्षले सर्वोच्चमा आधिकारिकताको विवाद विचाराधीन रहेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान लिएको छ। प्रक्रिया अघि बढाइए अदालत जाने चेतावनीसमेत इतर पक्षका नेताहरूले दिएका छन्।

विश्वकर्माले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हुने महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने दाबी गरेका छन्। अब कांग्रेसभित्रको विवाद सर्वोच्च अदालतको आगामी फैसलासँगै थप जटिल बन्ने वा सहमतिमार्फत समाधान हुने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

August 11, 2026
अदानीविरुद्धको अमेरिकी आपराधिक मुद्दा खारेज

काठमाडौं। भारतीय उद्योगपति गौतम अदानीविरुद्ध अमेरिकामा चलिरहेको घुसखोरी र ठगीसम्बन्धी आपराधिक मुद्दा खारेज भएको छ।

रोयटर्सका अनुसार ब्रुकलिनस्थित जिल्ला न्यायाधीश निकोलश गराउफिसले सोमबार अभियोजन पक्षको अनुरोध स्वीकार गर्दै अदानीविरुद्धको मुद्दा खारेज गरेका हुन्। यद्यपि, मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको प्रक्रियामाथि न्यायाधीशले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

न्यायाधीश गराउफिसले प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता ट्रेन्ट म्याकोटरले अनुसन्धानमा संलग्न सरकारी वकिल तथा एजेन्टसँग पर्याप्त परामर्श नगरी अदानीका प्रतिरक्षा वकिलहरूसँगको छलफलका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

‘अभियोग खारेज गर्ने निर्णयमा देखिएका अनियमितता चिन्ताजनक छन्,’ आदेशमा न्यायाधीशले उल्लेख गरेका छन्। उनले विभिन्न संघीय निकायका अधिकारीहरूको रायलाई बेवास्ता गर्दै म्याकोटरले एकल रूपमा निर्णय गरेको देखिएको बताएका छन्।

मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय अदानीले अमेरिकामा ठूलो लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित थियो कि थिएन भन्ने विषयमा समेत न्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए। तर म्याकोटरले अदानीको लगानीसम्बन्धी प्रतिबद्धताका कारण मुद्दा फिर्ता लिइएको भन्ने समाचारहरू गलत भएको बताएका छन्।

अदानीले अदालतको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी अदालतको निर्णयलाई आफूले ‘नम्रता र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको गहिरो सम्मान’का साथ स्वागत गरेको बताएका छन्।

अमेरिकी अभियोजन पक्षले अदानी समूहले भारतमा सौर्य ऊर्जा ठेक्का हात पार्न सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दिने योजना बनाएको र त्यसका लागि अमेरिकी लगानीकर्ताबाट रकम जुटाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै सन् २०२४ मा अभियोग दायर गरेको थियो। अभियोगमा सन् २०२० देखि २०२४ सम्मको घटनाक्रम समेटिएको थियो।

अदानीसँगै उनका भतिजा सागर अदानी, अदानी पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनीत जैन तथा अज्युर पावर ग्लोबलका अधिकारीसहित अन्य व्यक्तिविरुद्ध पनि अभियोग लगाइएको थियो।

अदानीले मुद्दा दर्तापछि अमेरिकी कानुनी फर्म सलीभान एन्ड क्रमवेलका वकिललाई आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि नियुक्त गरेका थिए। यही फर्मले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी मामिलामा पनि काम गरेको बताइएको छ।

अदानी समूह यसअघि सन् २०२३ मा अमेरिकी सर्ट–सेलिङ फर्म हिन्डेनबर्ग रिसर्चको अनुसन्धानका कारण पनि विवादमा आएको थियो। हिन्डेनबर्गले अदानी समूहले शेयर मूल्यमा हेरफेर तथा लेखासम्बन्धी अनियमितता गरेको आरोप लगाएपछि समूहका कम्पनीहरूको बजार मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको थियो। अदानी समूहले भने ती आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

अमेरिकी अदालतबाट आपराधिक मुद्दा खारेज भए पनि न्यायाधीशले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामाथि उठाएका प्रश्नले भने अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

August 11, 2026
Typhoon Dolphin Slams Eastern China, Over a Million Evacuated

Kathmandu: Typhoon Dolphin has hit eastern China hard and reports say more than a million people have had to leave their homes.

The storm came ashore near Yuhuan in Zhejiang province on Sunday evening, packing winds of around 150km/h. It is being called the strongest typhoon to hit China this year.

By Monday morning, authorities had downgraded it to a tropical storm but heavy rain and flood warnings remain in place across several provinces, including Shanghai, through Wednesday.

Shanghai alone cancelled about 1,400 flights and moved over 30,000 people to safety. In Wenzhou, more than 900,000 residents were relocated and over 1,000 emergency shelters were opened.

Videos from state media show flooded streets in Shanghai’s old French Concession with people wading through water that reached their ankles.

Popular spots like Shanghai Disneyland and the Bund viewing platforms have shut down for now. A nine year old boy from Zhejiang is reported missing after being swept out to sea, though officials have not confirmed any deaths so far.

State broadcaster CCTV said Dolphin travelled nearly 6,000km before making landfall which is an unusually long path for a typhoon and this may explain its size and heavy rainfall.

Chinese police have also detained two people for spreading fake storm videos online, including one made with AI showing a false claim about someone falling from a building in Shanghai.

Before reaching China, Dolphin had already brought heavy rain to the Philippines, Taiwan and Japan’s Okinawa island.

August 10, 2026
ट्रम्पको १५ बुँदे गाजा शान्ति योजना इसराइलद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं। गजामा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको १५ बुँदे योजनालाई इसराइलले अस्वीकार गरेको छ।

इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा इसराइल उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न तयार नरहेको बताएका हुन्। अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी)का अनुसार नेतन्याहूले हमास पूर्ण रूपमा निःशस्त्र नभएसम्म इसराइली सेना गजाबाट फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे।

‘हमास वास्तवमै निःशस्त्र नभएसम्म हाम्रा सेना कुनै हालतमा फिर्ता हुने छैनन्,’ नेतन्याहूले भने।

ट्रम्पले गत जुलाई ३१ मा आफ्नो ‘बोर्ड अफ पिस’मार्फत गजामा दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यसहित १५ बुँदे रोडम्याप सार्वजनिक गरेका थिए। योजनामा हमासलगायत गजाका सशस्त्र समूहलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने र त्यससँगै इसराइली सेनालाई चरणबद्ध रूपमा पछाडि हटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसअघि अमेरिका, कतार, टर्की र इजिप्टको मध्यस्थतामा हमाससँग गजाको भविष्यबारे सहमतिको प्रयास भएको थियो। प्रस्तावअनुसार गजामा प्यालेस्टिनी प्रशासन कायम गर्ने र हमासलाई निःशस्त्र बनाउने विषयमा सहमति बने पनि हमासले इसराइली सेना गजाबाट हट्नुपर्ने सर्त राखेको थियो।

तर नेतन्याहूले इसराइलले गजाबाट सेना हटाउने विषयमा हमासको पूर्ण निःशस्त्रीकरणलाई अनिवार्य सर्त बनाएका छन्। उनले आफूहरू अमेरिकासँग अझै वार्तामा रहेको र प्रस्तावका केही विषय स्वीकार्य भए पनि केही विषयमा असहमति रहेको बताए।

नेतन्याहूले गजासँगै पश्चिम किनारमा समेत प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना गर्न नदिने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन्। ‘म प्रधानमन्त्री रहुन्जेल प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना हुनेछैन—न गजामा, न पश्चिम किनारमा,’ उनले भने।

यता हमासले भने ट्रम्पको रोडम्यापप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। हमासको राजनीतिक ब्युरोका सदस्य बासेम नइमले मध्यस्थकर्ता र अमेरिकाले नेतन्याहू सरकारलाई प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्।

हमासले यसअघि इसराइलले गजामा आक्रमण रोक्नुपर्ने र अक्टोबरमा भएको युद्धविराम सम्झौताले निर्धारण गरेको ‘यलो लाइन’ सम्म आफ्ना सेना पछाडि हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।

गजामा लामो समयदेखि जारी युद्धका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ भने क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ध्वस्त भएको छ। इसराइली सेनाले गजाको आधाभन्दा बढी भूभाग नियन्त्रणमा राखेको बताइएको छ।

नेतन्याहूको पछिल्लो अडानले ट्रम्प र इसराइली प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न हुनसक्ने संकेत देखिएको छ। पछिल्लो समय लेबनन, इरानसँगको युद्ध र युद्धविरामलगायत विषयमा दुई नेताबीच मतभेद बढ्दै गएको बताइएको छ। साथै, इसराइलमा आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेतन्याहूको दक्षिणपन्थी गठबन्धनमाथि आन्तरिक राजनीतिक दबाबसमेत बढिरहेको छ।

August 10, 2026
UEFA holds firm on FIFA boycott threat despite apology

Kathmandu: European football’s governing body is not backing down. UEFA said on Thursday it still has no confidence in FIFA president Gianni Infantino, even after FIFA apologised for its failed plan to sell stakes in the World Cup.

UEFA had earlier voted to boycott FIFA competitions over the plan which involved selling profits from the tournament through a commercial arm. Infantino later dropped the idea. But UEFA says that is not enough.

In a statement, the body said its member associations had set two clear conditions: the sale plan must be withdrawn and FIFA must promise nothing like it happens again. Neither condition, UEFA said, has been fully met.

The statement also repeated that UEFA has lost confidence in Infantino’s leadership and that this position has not changed.

The pressure on Infantino is growing from several sides. FIFPRO, the global players’ union, accused him of a serious misuse of his position as president.

England’s Football Association has pulled its backing for his re-election. Even Amnesty International weighed in saying the crisis shows FIFA needs better governance.

FIFA tried to show unity after a summit in Morocco on Wednesday saying top officials there still support Infantino. The organisation apologised for mistakes in handling the World Cup sale plan and promised such errors would not be repeated.

It said the meeting was meant to help rebuild trust after the backlash the plan caused.

UEFA was not convinced. It dismissed the show of support from FIFA staff noting their careers depend on the president’s approval. As far as UEFA is concerned, nothing has changed.

August 7, 2026
जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्न ट्रम्पका दुई नयाँ कार्यकारी आदेश जारी

काठमाडौँ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनसिप) सीमित गर्ने प्रयास फेरि अघि बढाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने उनको अघिल्लो प्रयासलाई अस्वीकार गरेको केही साता नबित्दै उनले बिहीबार दुई नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका हुन्।

ओभल अफिसमा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको १५० वर्ष पुरानो व्यवस्था अन्त्य गर्ने आफ्नो अघिल्लो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेकोमा आलोचना गरे। अदालतको निर्णयलाई ‘खराब र अन्यायपूर्ण’ भन्दै उनले भने, “यो धेरै वर्षअघि नै हुनुपर्ने थियो, तर अहिले हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। यसको असर हाम्रो देशले भोगिरहेको छ र हामी त्यसलाई अर्को तरिकाले अन्त्य गर्दैछौं।”

नयाँ आदेशमा के छ?
जारी गरिएका दुई कार्यकारी आदेशमार्फत ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन र नागरिकतासम्बन्धी नियममा कडाइ गरेको छ।

गैरनागरिकको परिभाषा विस्तार: पहिलो आदेशले आफ्ना सन्तान जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि योग्य नहुने गैरनागरिकहरूको दायरा बढाएको छ। आदेशअनुसार बच्चाका दुवै अभिभावक गैरअमेरिकी नागरिक भएको अवस्थामा, तीमध्ये एक जना विदेशी आतंकवादी समूहको सदस्य, विदेशी सरकारको कर्मचारी, जालसाजीमार्फत नागरिकता लिन खोजेको व्यक्ति वा संघीय कानुनअनुसार नागरिकता नपाइने अमेरिकी भूभागमा बसोबास गर्ने व्यक्ति भएमा अमेरिकामा जन्मिए पनि बच्चाले स्वतः नागरिकता पाउने छैन।

‘बर्थ टुरिज्म’मा प्रतिबन्ध: दोस्रो आदेशले सन्तानलाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले गर्भवती महिला अमेरिका पुगेर बच्चा जन्माउने अभ्यास (बर्थ टुरिज्म) मा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ।

‘बर्थ टुरिज्म’ र बहस
ट्रम्प प्रशासनले लामो समयदेखि विशेष गरी रुस र चीनका नागरिकले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। ट्रम्पले ‘बर्थ टुरिज्म’मार्फत अमेरिकामा सयौं हजार शिशु जन्मिने दाबी गरे पनि तथ्यांकले भने फरक दृश्य देखाउँछ।

गैरदलीय अनुसन्धान संस्था माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटका अनुसार जनगणनामा आधारित अनुमानले हरेक वर्ष यस्तो अभ्यासबाट करिब २२ हजारदेखि २६ हजार शिशु जन्मिने देखाउँछ। सन् २०२४ मा भने विदेशी ठेगाना भएका आमाहरूबाट ९ हजार ६ सय शिशु जन्मिएको सरकारी तथ्यांक छ।

ह्वाइट हाउसका नीति विषयक उपप्रमुख तथा गृह सुरक्षा सल्लाहकार स्टेफन मिलरका अनुसार धेरै व्यक्ति पर्यटक वा आगन्तुकका रूपमा प्रवेश गरेर बच्चा जन्माउने र पछि ती सन्तानले सामाजिक सुरक्षा, मतदान अधिकारलगायतका सुविधा पाउने गरेका छन्। मिलरले अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनले राष्ट्रपतिलाई प्रवेशमा सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार दिएकाले सोही आधारमा यो प्रतिबन्ध लगाइएको दाबी गरे।

कानुनी पृष्ठभूमि
ट्रम्पले सन् २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको केही दिनमै अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनले सुनिश्चित गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्न कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। तर, सो आदेशविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत जुनमा ट्रम्प प्रशासनको नीति कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भन्दै जन्मसिद्ध नागरिकतालाई यथावत् राख्ने फैसला गरेको थियो। अदालतको उक्त फैसलापछि ट्रम्पले फरक बाटो अपनाउँदै यी नयाँ आदेशहरू ल्याएका हुन्।

August 7, 2026

Choose Your Language »