राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ संशोधन गरी समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व निर्धारण गरिएको हो।