काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल रहेका २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई घटाएर १० वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। पर्याप्त अध्ययन र तयारी बिना आयोजना घोषणा गरिँदा अधिकांश आयोजना वर्षौंसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको निष्कर्ष सहित आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या सीमित राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उनले पूर्वतयारीबिनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयनमै ढिलाइ भएको बताए। “पूर्वतयारीविना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरियो। यसले गर्दा सुरु गर्नै समय लाग्यो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना धेरै भए,” उनले भने, “गौरव गर्न लायक सीमित आयोजना मात्र हुनुपर्छ।
पन्थले निर्माणाधीन बबई सिंचाइ आयोजनाको उदाहरण दिँदै पर्याप्त अध्ययन नगरी आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रवृत्ति पनि रोक्नुपर्ने बताए। अध्ययन गरेर मात्रै कार्यक्षेत्र थप्नुपर्छ उनले जोड दिए।
बैठकमा सुझावसहितको प्रस्तुतीकरण गर्दै उनले निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिन निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन तत्काल आवश्यक रहेको बताए। यससम्बन्धी विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा अलपत्र परेकाले वर्तमान संसद्ले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ती कानुनहरूबीच समानजस्य कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेका केही सडक अनावश्यक रूपमा घुमाउरो रहेको उल्लेख गर्दै पन्थले सडकको पुनरेखांकन गरी घुम्ती घटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ मा चुनावी गतिविधि तीव्र बनेको छ। उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना एजेण्डासहित मतदातामाझ पुगिरहेका बेला काठमाडौँ–७ बाट वसन्त मानन्धर ले सहरी–ग्रामीण असमानता अन्त्यलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बनाएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार मानन्धरले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र आधारभूत पूर्वाधार, यातायात र स्वच्छ खानेपानीको गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गर्दै ती विषयलाई संघीय नीतिसँग जोडेर दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका सँग सिमाना जोडिएका सहरी क्षेत्रदेखि तारकेश्वर नगरपालिका का दुर्गम बस्ती, बासबारी आसपासका क्षेत्र तथा धादिङ जिल्ला र नुवाकोट जिल्ला सँग जोडिएका स्थानहरूसम्म अझै पनि न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव देखिन्छ।
“काठमाडौँको सहरी क्षेत्रसँगै अत्यन्त दुर्गम अवस्था रहेका बस्तीहरू यही भूगोलभित्र पर्छन्। विकासको न्यूनतम पहुँचसमेत नपुग्नु लज्जास्पद विषय हो,” उनले भने।
मानन्धरका अनुसार विशेषगरी तारकेश्वर–३ र ५ का केही बस्तीमा वर्षात्का बेला सडक अवरुद्ध हुने र आवतजावत ठप्प हुने समस्या छ। “यो सिजनमै हिँडडुल गर्न कठिन छ भने वर्षात् लागेपछि अवस्था झन् जटिल हुन्छ,” उनले उल्लेख गरे।
खानेपानीको समस्या पनि उस्तै गम्भीर रहेको उनले बताए। उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना मार्फत पानी आपूर्ति भइरहे पनि क्षेत्र नम्बर ७ का कतिपय बस्तीमा अझै स्वच्छ खानेपानीको पहुँच नपुगेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, नागार्जुन नगरपालिका का ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार र सेवा–सुविधाको कमी देखिएको उनले बताए। आफ्नो क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा धुलाम्मे सडक, खाल्डाखुल्डी र पहुँच नपुगेका बस्ती देख्दा आफूलाई आत्मग्लानी महसुस भएको उनले स्वीकार गरे।
सांस्कृतिक रूपमा धनी यस भूगोललाई योजनाबद्ध रूपमा पर्यटनसँग जोड्न सके स्थानीय युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको धारणा छ।
मानन्धरले स्थानीय र प्रदेश तहका सीमित योजनाले मात्र संरचनात्मक समस्या समाधान सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक रहेको बताए। निर्वाचित भए संघीय संसदमार्फत आवश्यक नीति, बजेट र कार्यक्रम ल्याई समावेशी, सन्तुलित र दीगो विकासलाई अघि बढाउने उनको प्रतिबद्धता छ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा सुरु भएको संघीयता र प्रान्तीय अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनले कसरी बदल्न सक्छ नेपालको भविष्य?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७२ सालको संविधान एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ थियो। झण्डै दुई दशक लामो राजनीतिक उथलपुथल र माओवादी आन्दोलनको रापतापबाट जन्मिएको संघीयता आज कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालमा छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अघि सारेको यो एजेन्डा केवल प्रशासनिक विभाजन मात्र थिएन, यो त केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले किनारीकृत गरेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने एउटा ‘राजनीतिक इन्जिन’ थियो। तर, के यो इन्जिनले पूर्ण गति लिन सकेको छ त?
१. अधिकारको निक्षेपण: सिंहदरबारको विकेन्द्रीकरण संघीयताको वास्तविक मर्म ‘शक्ति’ को बाँडफाँड हो। जबसम्म प्रदेशहरूले आफ्नो शान्ति सुरक्षाका लागि संघीय प्रहरी ऐन र प्रशासन सञ्चालनका लागि निजामती सेवा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म संघीयताको साँचो अभ्यास अधुरै रहन्छ। प्रान्तीय अधिकारहरू यथार्थमा लागू हुनु भनेको काठमाडौँको नियन्त्रणमुखी मानसिकताबाट मुक्ति पाउनु हो। यसले स्थानीय आवश्यकता अनुसारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्दछ।
२. आर्थिक संघीयता र स्रोतको प्रतिष्पर्धा नेपालका सात प्रदेशहरू प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा भिन्न छन्। कोशीको पानी, मधेसको उर्वर भूमि, बागमतीको व्यापार, गण्डकीको पर्यटन र कर्णाली-सुदूरपश्चिमको जडीबुटी तथा उर्जा क्षमतालाई प्रदेश सरकारहरूले स्वायत्त रूपमा परिचालन गर्न पाउने हो भने नेपालको आर्थिक चित्र बदलिने निश्चित छ।
समानुपातिक विकास: वित्तीय समानीकरण अनुदानले पछि परेका क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउँछ।
लगानीको प्रतिष्पर्धा: प्रदेशहरूबीच लगानीकर्ता भित्र्याउन हुने स्वस्थ प्रतिष्पर्धाले रोजगारी सिर्जना गर्छ।
३. समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय संघीयताले पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गरेको छ। प्रदेश सभाहरूमा देखिएको विविधताले नेपालको वास्तविक स्वरूप झल्काउँछ। महिला, दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको निर्णायक तहमा पहुँच पुग्नु नै लोकतन्त्रको विजय हो। जब एउटा नागरिकले आफ्नै भाषा र संस्कृतिमा आधारित शासन पाउँछ, तब मात्र राज्यप्रति उसको अपनत्व बढ्छ।
४. चुनौती: केन्द्रको ‘ह्याङओभर’ र कर्मचारीतन्त्र संघीयता असफल पार्ने सबैभन्दा ठूलो खतरा ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’ हो। स्रोत र साधनमाथि अझै पनि केन्द्रको हालीमुहाली छ। “प्रदेश भनेको केन्द्रको इकाइ होइन, यो आफैँमा एउटा सरकार हो” भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। दोहोरो संरचनाका कारण बढेको प्रशासनिक खर्चलाई घटाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
संघीयता केवल खर्चिलो प्रणाली होइन, यो त राज्यका सेवाहरूलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने सबैभन्दा छोटो बाटो हो। यदि प्रचण्डले सुरु गरेको यो जगमा इमानदारीपूर्वक प्रान्तीय अधिकारहरूको ईँटा थप्ने हो भने, भविष्यको नेपाल निश्चय नै लोकतान्त्रिक, जवाफदेही र समावेशी हुनेछ। संघीयताको सफलतामा नै गणतन्त्रको दीर्घायु लुकेको छ।
काठमाडौं। काठमाडौं जिल्लाको बौद्ध क्षेत्रबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउँदै गरेकी सामाजिक अभियन्ता माया डोल्मा लामा अहिले चर्चाको केन्द्रमा छिन्। २०३० सालमा काठमाडौंको बौद्धमा जन्मिएकी लामा समाजसेवा, महिला सशक्तीकरण र आदिवासी जनजातिको अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएकी छन्। समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) उत्तीर्ण गरेकी लामा व्यवहारिक ज्ञान, इमानदार छवि र निरन्तर सामाजिक योगदानका कारण आम नागरिकमाझ भरोसायोग्य व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छिन्।
हालै उनलाई उज्यालो नेपाल पार्टीको समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा महिला आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएको छ। यस सिफारिससँगै उनको राजनीतिक यात्राले औपचारिक मोड लिएको छ भने बौद्ध क्षेत्रसहित काठमाडौंका आदिवासी जनजाति, महिला र समाजसेवामा संलग्न समुदायमा उत्साह थपिएको छ।
समाजसेवाबाट राजनीतिसम्मको यात्रा
माया डोल्मा लामाको मूल परिचय समाजसेवककै रूपमा रहँदै आएको छ। उनले लामो समयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार, बालबालिका तथा विपन्न समुदायको उत्थानमा काम गर्दै आएकी छन्। विशेष गरी बौद्ध क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर उनले गरेका सामाजिक अभियानहरूले स्थानीय स्तरमै सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको स्थानीयहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित उनी स्तुपा अस्पतालको सह–कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदै आएकी छन्।
यस भूमिकामा उनले अस्पतालको आर्थिक पारदर्शिता, सेवाको विस्तार र विपन्न वर्गलाई सहुलियत उपचार उपलब्ध गराउने अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, अस्पताललाई समुदायमैत्री बनाउने प्रयासमा लामाको योगदान उल्लेखनीय छ।
त्यसैगरी, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण बौद्धनाथ विकास समितिमा उनी दुई कार्यकाल सदस्य रहेर काम गरिसकेकी छन्। समितिमा रहँदा उनले बौद्ध क्षेत्रको व्यवस्थापन, सरसफाइ, स्थानीय व्यवसायी र समुदायबीच समन्वय, तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिएकी थिइन्। यसले उनको नेतृत्व क्षमता र संस्थागत अनुभवलाई अझ मजबुत बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
शैक्षिक पृष्ठभूमि र दृष्टिकोण
समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी माया डोल्मा लामा समाजका संरचना, असमानता र समाधानका उपायबारे गहिरो बुझाइ राख्छिन्। उनी भन्छिन्, “राजनीति सेवा गर्ने माध्यम हो, शक्ति प्रयोग गर्ने होइन।” यही दृष्टिकोणका कारण उनले राजनीति प्रवेशलाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भन्दा पनि सामाजिक जिम्मेवारीको निरन्तरताका रूपमा लिएको बताउँछिन्।
उनको विचारमा महिला, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक समस्या नीति निर्माण तहसम्म नपुगुन्जेल समावेशी विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसदमा पुगेर यी समुदायको आवाज बुलन्द बनाउने उनको लक्ष्य छ। माया डोल्मा लामा उम्मेदवारका रूपमा अघि सरेसँगै उनले स्पष्ट एजेन्डा सार्वजनिक गरेकी छन्। उनका मुख्य एजेन्डा यस्ता छन्:
महिला सशक्तीकरण: शिक्षा, रोजगारी र नेतृत्व तहमा महिलाको पहुँच बढाउने कानुनी तथा नीतिगत पहल।
आदिवासी जनजाति अधिकार: संस्कृति, भाषा र पहिचानको संरक्षण गर्दै आर्थिक अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
स्वास्थ्य सेवामा सुधार: समुदायस्तरमै सुलभ, गुणस्तरीय र पारदर्शी स्वास्थ्य सेवा विस्तार।
शिक्षामा समान अवसर: विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच।
स्थानीय विकास र सुशासन: स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै विकास योजनामा पारदर्शिता र जनसहभागिता।
युवा र रोजगारी: सीपमूलक तालिम र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत युवालाई स्वदेशमै रोजगारी।
पर्यावरण संरक्षण: बौद्ध क्षेत्रसहित शहरी क्षेत्रमा हरियाली, सरसफाइ र दिगो विकास।
धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण: बौद्धनाथ क्षेत्रको मौलिकता जोगाउँदै पर्यटन प्रवर्द्धन।
सामाजिक न्याय: विभेदविरुद्ध कानुनी कार्यान्वयन र पीडितलाई न्याय।
पारदर्शी राजनीति: इमानदार, जवाफदेही र जनमुखी राजनीतिक अभ्यास।
स्थानीय समर्थन र अपेक्षा
बौद्ध क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, समाजसेवी र महिला समूहहरूले माया डोल्मा लामालाई भरोसायोग्य उम्मेदवारका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, लामाले अहिलेसम्म कुनै पनि जिम्मेवारीलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेकी छैनन्। “काम गरेर देखाएकी मान्छे हुन्, बोल्न मात्र होइन,” एक स्थानीय समाजसेवी भन्छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, समानुपातिक प्रणालीमा अनुभवी समाजसेवक र महिलाको उपस्थिति संसदलाई अझ समावेशी र व्यवहारिक बनाउनेछ। यस अर्थमा माया डोल्मा लामाको उम्मेदवारीले केवल एक व्यक्तिको प्रतिनिधित्व होइन, एउटा समुदायको आवाज संसदमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
समाजसेवाबाट खारिएको अनुभव, शैक्षिक योग्यता र स्पष्ट एजेन्डासहित माया डोल्मा लामा अहिले परिवर्तनको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा अगाडि आएकी छन्। उज्यालो नेपाल पार्टीको समानुपातिक सूचीमा महिला आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट दोस्रो नम्बरमा सिफारिस हुनु उनको निरन्तर संघर्ष र योगदानको सम्मानका रूपमा हेरिएको छ। समावेशी, इमानदार र जनमुखी राजनीतिका लागि मतदाताले भोट हाल्दा माया डोल्मा लामा जस्ता उम्मेदवारप्रति विश्वास गर्नु समयको माग भएको धेरैको बुझाइ छ।
नेपाल आज फेरि इतिहासको एउटा संवेदनशील बिन्दुमा उभिएको छ। प्राप्ति र विध्वंसको हिसाब जोड्दा चित्र डरलाग्दो देखिन्छ। हिजोको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए—राज्य र विद्रोही दुवैको हिंसात्मक मुठभेडले देशलाई गहिरो घाउ दियो। तर गत भदौ २३ र २४ को दुई दिने उत्पातमा ७७ जनाको बलिदान भयो। समयको मापन फरक भए पनि पीडाको गहिराइ र संकेत असाध्यै गम्भीर छन्। १० वर्षको दीर्घकालीन युद्धमा भएको समग्र भौतिक क्षतिभन्दा गत भदौका ती दुई दिनमा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश निकै भयानक देखिन्छ ।
दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा पनि प्रत्यक्ष प्रहार हुन नसकेका राज्यका प्रमुख संरचनाहरू— सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन—गत भदौको आक्रोशमा शत्रु राष्ट्रले आक्रमण गरेझैँ तहस–नहस भए। प्रश्न यतिमै सीमित छैन कि क्षति कति भयो; प्रश्न यो हो कि प्रहार किन र कसका नाममा भयो? लोकतन्त्रका प्रतीक संरचनामाथि गरिएको आक्रमणले आन्दोलनको चरित्र र नियतमाथि नै ठूलो शंका खडा गरेको छ।
इतिहास फर्केर हेर्दा, २०६४/६५ को परिवर्तनकारी उभारमा देखिएका अनुहार— पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई—हुन् वा २०८२ को नयाँ राजनीतिक उभारका पात्र रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह; उदयको शैली, ‘पपुलिस्ट’ नारा र समर्थकहरूको ‘रेडिकल’ उन्मादमा अनौठो समानता देखिन्छ। प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र युवा जोश—यी सबै शक्ति हुन्; तर शक्ति विवेकविहीन भयो भने विध्वंसको औजार बन्न कति बेर?
के यो केवल संयोग हो? वा एउटै अदृश्य डिजाइनको पुनरावृत्ति?
भविष्यको इतिहासले निर्मम व्याख्या अवश्य गर्ला। तर इतिहासले ठम्याउनुअघि वर्तमानले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। परिवर्तनका नाममा यदि राज्यका संस्थामाथि नै प्रहार हुन्छ भने त्यसले व्यवस्था मात्र होइन, विश्वास पनि भत्काउँछ। विश्वास एकपटक चकनाचुर भयो भने पुनर्निर्माण दशकौँ लाग्छ।
देशलाई राम्रो बनाउने आकांक्षा सबैको साझा हो। तर सुधार र क्रान्तिको सीमारेखा धमिलो हुँदा, भीडको आक्रोशले संस्थागत संरचना ध्वस्त पार्दा, लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन्छ। गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ—हामी सुधारको बाटोमा छौँ कि फेरि पुरानै विनाशको चक्रमा दौडिरहेका छौँ?
सिन्धुली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सिन्धुली जिल्लाको उम्मेदवार चयनलाई लिएर देखिएको विवादले केन्द्रीय नेतृत्वसम्म तरंग पैदा गरेको छ। पार्टीले आधिकारिक रूपमा सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई पन्छाउँदै राजन दाहाललाई उम्मेदवार बनाइएपछि असन्तुष्टि सतहमा आएको हो। यही असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप बरिष्ठ पत्रकार महेश्वर दाहालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ।
पार्टी निर्णयविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महेश्वर दाहाललाई सिन्धुलीका अधिकांश पार्टी पंक्ति, नेता तथा कार्यकर्ताले खुला समर्थन जनाएपछि स्थिति झनै पेचिलो बनेको छ। स्थानीय स्तरमा प्रभावशाली, निष्ठावान र लामो समयदेखि पत्रकारिता तथा सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय दाहाललाई समर्थन गर्ने लहर बढ्दै जाँदा पार्टीको केन्द्रीय निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सिन्धुली कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीय नेताहरूका अनुसार उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पार्टी विधि, मापदण्ड र स्थानीय कार्यकर्ताको भावना बेवास्ता गरिएको छ। “पार्टीले सिफारिस गरेको नाम हटाएर बाहिरबाट उम्मेदवार थोपर्नु गलत हो,” एक स्थानीय नेताले भने, “यसले पार्टीभित्र गहिरो असन्तोष जन्माएको छ।”
बरिष्ठ पत्रकार महेश्वर दाहालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफू कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध नभई पार्टीको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक अभ्यास र स्थानीय कार्यकर्ताको सम्मानका लागि मैदानमा उत्रिएको बताएका छन्। उनले सिन्धुलीको विकास, सुशासन र जनउत्तरदायी राजनीतिलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महेश्वर दाहालप्रति देखिएको व्यापक समर्थनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत दबाबमा परेका छन्। पार्टीका पुर्व उप महासचिव हरिवाेल गजुरेल ,बसन्त माझी , पानीराज बमजन लगायत पार्टीभित्रैबाट निर्णय सच्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि केन्द्रीय नेतृत्व असहज अवस्थामा पुगेको बताइन्छ। सिन्धुलीको घटनाले पार्टीभित्र बढ्दो केन्द्रीयकरण, गुटबन्दी र निर्णय प्रक्रियामाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाक्रमले आगामी चुनावमा पार्टीको सांगठनिक अवस्था र जनविश्वासमाथि असर पार्न सक्छ। “स्थानीय तहको भावना बेवास्ता गर्दा पार्टी कमजोर हुन्छ,” एक विश्लेषकले भने, “महेश्वर दाहालप्रतिको समर्थन केवल व्यक्तिको पक्षमा होइन, पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको संकेत हो।”
हाल सिन्धुलीमा चुनावी माहोल तातिँदै गएको छ। पार्टी निर्णय र जनभावनाबीचको टकराव कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित छ। महेश्वर दाहालको स्वतन्त्र उम्मेदवारी र त्यसलाई प्राप्त समर्थनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा आवश्यक भएको सन्देश दिएको छ।
KATHMANDU; Nepal’s Election Commission is reviewing complaints filed against several candidates who registered their nominations for the upcoming House of Representatives election, officials said on Wednesday.
The review process began on Wednesday afternoon following the close of the nomination period. According to Assistant Spokesperson Kul Bahadur Jisi, the commission will publish the provisional list of candidates after 5:00 pm on Wednesday.
“The Election Commission will complete the scrutiny of nomination papers and complaints today and publish the list of candidates between 5:00 pm and 7:00 pm,” Jisi said.
Under the election schedule, candidates will be allowed to withdraw their nominations on Friday, Magh 9 (January 23), from 10:00 am to 1:00 pm. The final list of candidates will be published the same day between 1:00 pm and 3:00 pm, followed by the allocation of election symbols from 4:00 pm to 7:00 pm.
The programmes will be conducted through 77 chief election officer offices and 88 election officer offices across the country.
According to data received by the commission, a total of 3,487 candidates have registered for the parliamentary election nationwide. Of them, 3,089 are men, 396 women and one from the third gender category.
Complaints have been filed against five candidates from four districts: one from Sunsari constituency No. 2, one from Rautahat constituency No. 1, two from Bhaktapur constituency No. 2 and one from Kailali constituency No. 1. The complaints are currently under review at the respective election officer offices, the commission said.
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गराएका उम्मेदवारमाथि परेको उजुरीबारे निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ गरिरहेको छ। आयोगले बुधबार दिउँसोदेखि नै मनोनयनपत्र तथा उजुरीमाथि प्रारम्भिक जाँच सुरु गरेको हो।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार आज बेलुकी ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरिने निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिएको छ। आजकै दिन मनोनयनपत्र तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ र आवश्यक निर्णय गरी नामावली प्रकाशन गरिनेछ।
आयोगले माघ ९ गते शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिने समय तोकेको छ। सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ। त्यसपछि दिउँसो ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ।
शुक्रबार ७७ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र ८८ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यी तीनवटै कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्।
आयोगमा प्राप्त विवरणअनुसार देशभरबाट कुल ३ हजार ४८७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जसमा पुरुष ३ हजार ८९, महिला ३९६ र तेस्रो लिङ्गी १ जना रहेका छन्।
उम्मेदवारमध्ये चार जिल्लाका पाँच जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ। उजुरी परेका उम्मेदवारहरूमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का एक, रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का एक, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का दुई र कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का एक जना रहेका छन्। ती उजुरीमाथि हाल सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाँचबुझ भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुकुम पूर्वबाट मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
बाजा गाजासहित समर्थकहरू संगै पुगेका प्रचण्डले मनोनयन दर्तापछि त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले रुकुम पूर्व परिवर्तन र बलिदानको भूमि भएको बताए।
शहीद लक्षीराम केसी ‘पवन’का छोरा जीवन खड्को प्रस्तावमा प्रचण्ड उम्मेदवार बनेका हुन्। मनोनयन दर्ताको क्रममा ठूलो संख्यामा नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूको उपस्थिति थियो।
Chairperson of the Communist Party of Nepal, Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’, has filed his nomination from Rukum East.
Arriving with supporters amid traditional music and celebrations, Prachanda addressed a gathering after registering his candidacy, describing Rukum East as a land of change and sacrifice.
He is contesting the election on the proposal of Jeevan Khadka, son of martyr Laxiram KC ‘Pawan’. A large number of party leaders, cadres, and supporters were present during the nomination process.
You must be logged in to post a comment.