काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल रहेका २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई घटाएर १० वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। पर्याप्त अध्ययन र तयारी बिना आयोजना घोषणा गरिँदा अधिकांश आयोजना वर्षौंसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको निष्कर्ष सहित आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या सीमित राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उनले पूर्वतयारीबिनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयनमै ढिलाइ भएको बताए। “पूर्वतयारीविना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरियो। यसले गर्दा सुरु गर्नै समय लाग्यो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना धेरै भए,” उनले भने, “गौरव गर्न लायक सीमित आयोजना मात्र हुनुपर्छ।

पन्थले निर्माणाधीन बबई सिंचाइ आयोजनाको उदाहरण दिँदै पर्याप्त अध्ययन नगरी आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रवृत्ति पनि रोक्नुपर्ने बताए। अध्ययन गरेर मात्रै कार्यक्षेत्र थप्नुपर्छ उनले जोड दिए।

बैठकमा सुझावसहितको प्रस्तुतीकरण गर्दै उनले निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिन निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन तत्काल आवश्यक रहेको बताए। यससम्बन्धी विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा अलपत्र परेकाले वर्तमान संसद्ले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ती कानुनहरूबीच समानजस्य कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेका केही सडक अनावश्यक रूपमा घुमाउरो रहेको उल्लेख गर्दै पन्थले सडकको पुनरेखांकन गरी घुम्ती घटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।