काठमाडौं। सरकारले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशालाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन छुट्टै डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०८३’ को विधेयक तयार पारिएको छ, जसलाई संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।

प्रस्तावित ऐनअनुसार परिषद्मा नाम दर्ता नगरी कुनै पनि व्यक्तिले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशा गर्न पाउने छैन। परिषद्ले सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै नाम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हुनेछ। केवल शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा पेशा गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

नाम दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने, लापरबाही गर्ने वा गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने प्राविधिकको लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज गर्न सक्ने अधिकार परिषद्लाई दिइने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले परिषद्को अध्यक्षका लागि सम्बन्धित विषयमा डिप्लोमा तहको योग्यता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव अनिवार्य गरेको छ भने उपाध्यक्षका लागि १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ। परिषद्को प्रशासनिक नेतृत्वका लागि सरकारले स्नातक तह उत्तीर्ण र १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

परिषद्मा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा महिला सदस्यसहितको समावेशी कार्यसमिति रहने प्रस्ताव छ। लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालनका लागि छुट्टै परीक्षा समिति गठन गरिनेछ।

विधेयकको अनुसूचीमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल, बायोमेडिकल, एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्सलगायत ४२ वटा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ विधा समेटिएका छन्।

यस्तै, परिषद्को आफ्नै कोष रहने, दर्ता भएका प्राविधिकहरूको अभिलेख राख्न ‘दर्ता किताब’ सञ्चालन गरिने तथा परिषद्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकहरूको अभिलेखीकरण हुने, पेशागत उत्तरदायित्व बढ्ने र विकास निर्माणका काममा प्राविधिक गुणस्तर थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।