काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी पाँच वर्षलाई देशको आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र सुशासन स्थापनाको निर्णायक चरणका रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धता पत्रले उच्च आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना, कृषि आत्मनिर्भरता, हरित ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, महिला दलित विपन्नको सशक्तीकरण तथा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेको छ।

पार्टीका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ। बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। रोजगारी सिर्जनालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी थपिने, पाँच वर्षमा कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिने र विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख नागरिकलाई उद्यमी बनाइने घोषणा गरिएको छ। साथै आत्मनिर्भर रोजगारी विस्तारका लागि पनि वार्षिक १ लाख ५० हजारको लक्ष्य तय गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा अघि सार्दै पार्टीले दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने जनाएको छ। आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सबै किसानलाई एक वर्षभित्र किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन लागू गरिने, राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिने र नियमित कृषि जनगणनामार्फत डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्दै राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा सन् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण बढाउने तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।

आवास, खानेपानी र शहरी विकासका क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गर्ने, हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी पुर्‍याउने तथा २० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेजका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। ‘एक परिवार एक आवास’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने ज्येष्ठ नागरिकमैत्री आवास प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिनेछ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एक वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। शक्तिशाली र स्वतन्त्र लोकपाल गठन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गर्ने तथा प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट देशलाई निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिने पार्टीको भनाइ छ।

महिला सशक्तीकरण र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा, महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार, हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट र हिंसापीडित महिलाका लागि आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ। महिला उद्यमीलाई व्यवसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट, एकल महिलाको भत्तामा समयानुसार वृद्धि तथा हरेक पालिकामा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता गराइने, बेरोजगारी बीमा लागू गरिने र सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ। मुक्त कमैया–कमलरीको पुनर्स्थापना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा आगामी दशकलाई ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र सबै आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने, संघीय प्रहरी समायोजन पूर्ण रूपमा लागू गरिने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गरी संक्रमणकालको अन्त्य गरिनेछ। सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइने पार्टीको प्रतिबद्धता छ।

जलवायु परिवर्तन र प्रविधि क्षेत्रमा सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशनको लक्ष्य हासिल गर्ने, हरित जलवायु कोष तथा नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने र एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। ई–शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन, कागजरहित–नगदरहित प्रशासन, टाइम कार्ड प्रणालीमार्फत सेवा समय ग्यारेन्टी तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यी सबै कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण, आत्मनिर्भर र हरित नेपाल निर्माणको दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

प्रमुख प्रतिबद्धता, योजना तथा कार्यक्रमहरू:

१.आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।

२. बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिनेछ (५ वर्षभित्र)।

३. प्रतिवर्ष कम्तीमा १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।

४. ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ।

५. विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई ५ वर्षभित्र उद्यमी बनाइनेछ।

६. प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइनेछ।

७. बेरोजगारी बीमा व्यवस्था लागू गरिनेछ।

८. २ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ।

९. आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

१०. सबै किसानलाई १ वर्षभित्र किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।

११. एकीकृत कृषि ऐन तथा किसान अधिकार ऐन १ वर्षभित्र तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।

१२. राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ।

१३. नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।

१४. हरेक स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

१५. “एक सामुदायिक वन, एक उद्यम” कार्यक्रम लागू गरिनेछ।

१६. हिमाल समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

१७. ५ वर्षभित्र थप १०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

१८. ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्‍याइनेछ।

१९. दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

२०. नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने राष्ट्र घोषणा गरिनेछ।

२१. नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिनेछ।

२२. ५ वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाइ निर्माण गरिनेछ।

२३. “एक परिवार, एक आवास” अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।

२४. ५ वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ।

२५. ५ वर्षभित्र २० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइनेछ।

२६. ५ वर्षभित्र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेजमा विकास गरिनेछ।

२७. ई–शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन गरिनेछ।

२८. अनुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ।

२९. टाइम कार्ड प्रणालीमार्फत सेवा समयको ग्यारेन्टी गरिनेछ।

३०. कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ।

३१. राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी साइबर कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिनेछ।

३२. १ वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ।

३३. हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।

३४. शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन गरिनेछ।

३५. खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ।

३६. ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति प्रवेश गराइनेछ।

३७. संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।

३८. उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ।

३९. तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा प्रदान गरिनेछ।

४०. स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार गरिनेछ।

४१. हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय इकाइ स्थापना गरिनेछ।

४२. हिंसापीडित महिलाका लागि प्रत्येक पालिकामा आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

४३. महिला उद्यमीलाई व्यावसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट प्रदान गरिनेछ।

४४. एकल महिलाको भत्ता समयानुकूल वृद्धि गरिनेछ।

४५. शिशु स्याहार केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ।

४६. ज्येष्ठ नागरिकमैत्री आवास प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिनेछ।

४७. सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध गरिनेछ।

४८. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ।

४९. मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ।

५०. मुक्त कमैया तथा कमलरीको पुनर्स्थापना २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

५१. आगामी दशकलाई “दलित अधिकार दशक” घोषणा गरिनेछ।

५२. एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ।

५३. थारु, मधेसी, मुस्लिम तथा आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्रोत–साधन सम्पन्न र प्रभावकारी बनाइनेछ।

५४. मधेस क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज लागू गरिनेछ।

५५. नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका सबै आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ।

५६. संघीय प्रहरी समायोजन १ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

५७. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ।

५८. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

५९. सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गरिनेछ।

६०. हरित जलवायु कोष तथा नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोग गरिनेछ।

६१. हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

६२. कार्बन व्यापारसम्बन्धी नीति निर्माण गरिनेछ।

६३. एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।