पत्रकार महासंघको कडा निर्णय : सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध आन्दोलन देखि कानुनी लडाइँ सम्म

मकवानपुर। नेपाल पत्रकार महासंघकाे चौथो बैठक वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ। यस बैठकले आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण, सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध आन्दोलन, सामाजिक सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

महासंघले संगठनात्मक संरचना सुदृढ गर्न जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र तहमा साधारण सभा सम्पन्न गर्ने समयसीमा तय गरेको छ। जिल्ला तहमा वैशाख १० देखि जेठ १०, प्रदेश तहमा जेठ ११ देखि जेठ ३१ र केन्द्रको साधारण सभा असोज महिनामा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

साथै जेठ महिनामा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिनेछ, जसमा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। केन्द्रीय विभागहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय पनि गरिएको छ।

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्रको महासंघले कडा विरोध गर्दै त्यसविरुद्ध देशव्यापी दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र तहबाट सम्बन्धित सरकार तथा कार्यालयहरूमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिने, सञ्चारकर्मी, मिडिया सञ्चालक, पेशागत संगठन र कानुन व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय भएको छ। आवश्यकताअनुसार आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने र कानुनी संघर्ष पनि अगाडि बढाउने महासंघको रणनीति छ।

विज्ञापन नीति निर्माणका लागि उपाध्यक्ष नितु पण्डितको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ, जसमा महासचिव रामप्रसाद दाहाल र सचिव रमेश खतिवडा सदस्य रहेका छन्। उक्त कार्यदलले विज्ञापन वितरणसम्बन्धी मस्यौदा कानुन तयार गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता प्रभावित हुने सम्भावित विषयमा अध्ययन र खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ सबै श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन पहल गरिने र महासचिवको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

महासंघले वर्तमान सरकारलाई बधाई तथा स्थायित्वको अपेक्षा व्यक्त गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री कानुन बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। तर सिंहदरबार प्रवेशमा पत्रकार माथि कडाइ, सरकारी कार्यालयहरूमा सूचनाको पहुँचमा अवरोध तथा सरकारी विज्ञापनमा विभेदप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पत्रकार महासंघलाई स्टेकहोल्डरका रूपमा स्वीकार नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामा खतरा देखिएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ।

त्यसैगरी, महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितका लागि सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियमित तलब तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार विज्ञापन र नाफाबाट कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाइने महासंघले जनाएको छ।