काठमाडौँ। वीर अस्पतालमा विगत एक सातादेखि विभिन्न माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेकी नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाटले सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गरेकी छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र रानाभाट नेतृत्वको टोलीबीच पटक–पटक भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो।
सहमतिले नर्सिङ क्षेत्रको संरचनागत सुधार, सेवा–सुविधा, कार्य वातावरण तथा पेशागत विकाससँग सम्बन्धित दीर्घकालीन र तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई समेटेको छ।
सहमति अनुसार ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड–२०७७’ बमोजिम नर्स–बिरामी अनुपात प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण गरी आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने, करार सेवामा निर्भरता घटाउँदै स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र नर्सिङतर्फ नवौं, दशौं तथा एघारौं तहका दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
यस्तै, सरकारी तथा निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा निर्धारण गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। साथै, सेवा प्रकृति र जोखिमका आधारमा नर्सहरूलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
कार्यभार व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै अस्पतालमा ‘नर्सिङ प्रोसेस’ र ‘नर्सिङ केयर प्लान’ अनिवार्य रूपमा लागू गरी त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
सहमतिमा सहायक नर्स मिडवाइफ (अनमी) हरूलाई पीसीएल नर्सिङ वा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्तै, विशेषज्ञ नर्स (स्पेसालिस्ट नर्स) र एडभान्स प्राक्टिस नर्स (एपीएन) जस्ता नयाँ पद सिर्जनाका लागि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ।
यसैगरी, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने, नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाका लागि छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा नर्स प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराइने सहमति भएको छ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिममा सहभागी गराउने तथा उनीहरूको सीपको उचित मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा समावेश गरिएको छ।
सरकार र नर्स अभियन्ताबीच भएको यो सहमतिलाई नर्सिङ क्षेत्रको सुधारतर्फ महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारी तथा निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त निर्धारण गर्न ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
कार्यदलले ६ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । साथै, सेवा शर्त र जोखिमको वर्गीकरण अनुसार नर्सलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
नर्सहरूको कार्यभार कम गर्न र सेवाको गुणस्तर सुधार्न ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने बुँदा सहमति पत्रमा उल्लेख छ । यसका साथै सबै अस्पतालहरूमा ‘नर्सिङ प्रोसेस’ र ‘नर्सिङ केयर प्लान’ अनिवार्य रूपमा लागू गरिने र त्यसको अनुगमन हुनेछ ।
सहमति पत्रमा सहायक नर्स मिडवाइफ (अनमी) हरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र (PCL) नर्सिङ वा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । साथै, विशेषज्ञ नर्स (Specialist Nurse) र एडभान्स प्राक्टिस नर्स ((APN) जस्ता पदहरू सिर्जना गर्न एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।
नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने र नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाका लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा नर्स अभियन्ताका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराइनेछ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिमहरूमा सहभागी गराउने र त्यसको उचित मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
You must be logged in to post a comment.