ट्रेड युनियनको इतिहास केवल श्रमिक अधिकारको मागमा सीमित छैन-यो मानव जिवनको गरिमा, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि गरिएको विश्वव्यापी संघर्षको एउटा जीवित र गौरवशाली अभिलेख हो।

औद्योगिक क्रान्तिपछि पूँजीको केन्द्रीकरणसँगै श्रमिकमाथि चरम शोषणको चक्र सुरु भयो-लामो कार्यघण्टा, न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित कार्यस्थल त्यसबेलाका सामान्य विशेषता थिए। यही अमानवीयता र अन्यायविरुद्ध संगठित प्रतिरोधको रूपमा ट्रेड युनियनको जन्म भएको हो।

यसले श्रमिकलाई केवल आर्थिक हैसियतमा सुधार ल्याउने माध्यम मात्र दिएन, बरु उनीहरूलाई राजनीतिक चेतना र अधिकारको लडाईंमा अग्रपंक्तिमा उभ्याएर नागरिक हुनुको गौरव प्रदान गर्‍यो।

संगठन भनेको जनताको सामूहिक आवाज हो। जब व्यक्ति एक्लो हुन्छ, ऊ कमजोर हुन्छ र सत्ता र शक्तिले उसलाई सजिलै दमन गर्न सक्छ। तर जब व्यक्तिहरू संगठित हुन्छन्, त्यहाँ एउटा शक्तिशाली सामूहिक ध्वनी पैदा हुन्छ।

त्यसैले, ट्रेड युनियन जस्ता संगठनहरूलाई बन्द गर्नु वा कमजोर बनाउनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा जनताको आवाज बन्द गर्नु हो। आवाजविहीनहरूको आवाजलाई कुण्ठित गरेर कुनै पनि राज्य लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।

विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ट्रेड युनियनहरू केवल मजदुरका संगठन मात्र होइनन्, तिनीहरू राज्यको शक्ति सन्तुलन गर्ने महत्त्वपूर्ण अङ्गको रुपमा मानिन्छन्। विकसित मुलुकहरूमा समृद्धिको मुख्य कारणहरु मध्य त्यहाँका सशक्त ट्रेड युनियनहरू हुन्।

उत्तरी युरोपेली देशहरूले अपनाएको ‘नर्डिक मोडल’ अन्तर्गत ट्रेड युनियन, सरकार र उद्योगपतिबीचको सहकार्यले सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक समानता सुनिश्चित गरेको छ।

यसले के प्रमाणित गर्छ भने विश्वका सफल र समृद्ध लोकतान्त्रिक देशहरुले ट्रेड युनियनलाई विकासको बाधक होइन, बरु दिगो विकास र सामाजिक स्थायित्वको साझेदार मान्दछन्।

जहाँ ट्रेड युनियन शक्तिशाली छन्, त्यहाँ मध्यम वर्ग बलियो छ र आयको असमानता कम छ। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ट्रेड युनियनको उपस्थिति लोकतन्त्रको स्वास्थ्य मापन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण सूचक पनि हो।

विश्व श्रमिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘मे डे’ (अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस) को स्थान विशिष्ट छ। सन् १८८६ मा अमेरिकाको शिकागो शहरमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको मागसहित भएको आन्दोलन र त्यसपछि घटेको हेमार्केट घटना श्रमिक आन्दोलनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो।

श्रमिकहरूको रगत र बलिदानले नै आज विश्वभर स्थापित आठ घण्टे कार्यदिवसको अवधारणा जन्मिएको हो। मे डे कुनै वार्षिक उत्सव वा औपचारिकता मात्र होइन, यो एउटा निरन्तरको स्मरण हो कि अधिकारहरू उपहारमा प्राप्त हुँदैनन्, ती केवल कडा संघर्ष र बलिदानबाट जितिन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को स्थापना पनि यिनै ऐतिहासिक संघर्षहरूको परिणाम हो। ILO का अभिसन्धि नं. ८७ (संगठन स्वतन्त्रता) र नं. ९८ (सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार) ले ट्रेड युनियनलाई लोकतान्त्रिक समाजको अनिवार्य अंगका रूपमा स्थापित गरेका छन्।

विश्वका सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यही संरचनालाई अंगिकार गरेका छन्, किनकि श्रमिकको सक्रिय सहभागिताबिना निर्माण गरिने कुनै पनि श्रम नीति दिगो र न्यायसंगत हुन सक्दैन।

नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास राजनीतिक स्वतन्त्रताको इतिहाससँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ। राणा शासनजस्तो कठोर र निरंकुश व्यवस्थाको विरुद्धमा २००३ सालमा विराटनगर जुट मिलबाट सुरु भएको श्रमिक आन्दोलन नै नेपालमा संगठित राजनीतिक चेतनाको पहिलो झिल्को थियो।

त्यो समय श्रमिकहरू केवल आफ्नो ज्याला बढाउन मात्र होइन, मुलुकमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार स्थापनाका लागिसमेत लडिरहेका थिए।

यसले स्पष्ट पार्छ कि नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन सुरुदेखि नै लोकतन्त्रको जननीका रूपमा रहेको छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ को जनआन्दोलन, १० वर्षे महान जनयुद्ध र २०६२/६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा श्रमिक र ट्रेड युनियनहरू सधैं अग्रपंक्तिमा रहे।

नेपालको संविधानले संघ-संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सामूहिक सौदाबाजीलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम सल्लाहकार परिषद, न्युनतम वेतन निर्धारण समिति जस्ता निकायमा ट्रेड युनियनको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनु केवल औपचारिकता होइन, यो राज्यको निर्णय प्रक्रियामा श्रमिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने एउटा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

विडम्बनाको कुरा, आज लोकतन्त्रकै जगमा उभिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले यिनै लोकतान्त्रिक संरचनाहरूलाई कमजोर बनाउने खतरनाक बाटो रोजेको देखिन्छ।

बालेन सरकारले ट्रेड युनियनहरूमाथि अंकुश लगाउन खोज्नुका पछाडि मुख्य रूपमा डिजिटल लोकप्रियतावाद र राज्यसत्तामा चरम शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने चाहना देखिन्छ।

परम्परागत राजनीतिक शक्ति र संगठित संरचनाहरूलाई विकासको बाधक ठान्ने यो सरकारको दृष्टिकोणले प्रत्यक्ष शासनको अवधारणालाई प्रश्रय दिएको छ, जहाँ ट्रेड युनियन जस्ता मध्यस्थकर्ता संस्थाहरूको भूमिकालाई निषेध गरिन्छ।

अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड र समितिहरूबाट ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हटाउनु र ILO को त्रिपक्षीय साझेदारीको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै श्रमिकलाई नीति निर्माणको मूल ढोकाबाट बाहिर धकेल्नुले सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई उजागर गर्छ।

लोकतन्त्र संरचना सहित फस्टाउँछ। संरचना माथी प्रहार गर्नु भनेको लोकतन्त्रको हत्या गर्नु सरह हो । जब एउटा निर्वाचित सरकारले संस्थागत सन्तुलनलाई लत्याएर केवल आदेशको शासनमा विश्वास गर्न थाल्छ, त्यसले मुलुकलाई स्पष्ट रूपमा निरंकुशतातर्फ डोर्‍याउँछ।

इतिहास साक्षी छ-जहाँ ट्रेड युनियनहरू कमजोर बनाइन्छन्, त्यहाँ निरंकुशताको जरा फैलिन थाल्छ। श्रमिकको संगठित आवाजलाई दबाउनु भनेको समाजको सबैभन्दा ठूलो र उत्पादनशील हिस्साको मुख थुन्नु हो।

जब राज्यका नीतिहरूमा श्रमिकको सल्लाह र सहभागिता हुँदैन, तब ती नीतिहरू केही सीमित शक्ति केन्द्रहरूको हितमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्छन्। यसले सामाजिक खाडल बढाउँछ र अन्ततः लोकतन्त्रको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को प्रणाली नै ध्वस्त पार्छ।

त्यसैले बालेन सरकारले ट्रेड युनियनमाथि गरेको आक्रमणलाई सामान्य प्रशासनिक सुधारको रूपमा बुझ्नु ठूलो भ्रम हुनेछ।

यो वास्तवमा लोकतन्त्रको जरा काट्ने प्रयत्न हो। आजको आवश्यकता भनेको केवल गुनासो गर्नु होइन, सशक्त, संगठित र विचारशील प्रतिरोध सिर्जना गर्नु हो।

ट्रेड युनियनहरू आफ्ना दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर श्रमिक हितका लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने बेला आएको छ। आन्दोलन केवल नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यसले अब नीतिगत बहस, कानुनी चुनौती र बौद्धिक विमर्शमार्फत आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ। सरकारलाई यो महसुस गराउनु जरुरी छ कि श्रमिकहरू राज्यका रैती होइनन्, उनीहरू यो मुलुकका निर्माता र लोकतन्त्रका रक्षक हुन्।

श्रमिक अधिकारको रक्षा गर्नु भनेको कुनै एउटा वर्गको मात्र हित होइन, बरु यो त सिंगो लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो। श्रम आन्दोलनको ऐतिहासिक सन्देशले हामीलाई सधैं यही सिकाउँछ कि अधिकारहरू कहिल्यै पनि दानमा पाईंदैनन्।

इतिहासले फेरि एकपटक हामीलाई गम्भीर मोडमा उभ्याएको छ। ट्रेड युनियनमाथि भइरहेका प्रहारलाई रोक्नु, श्रमिकको आवाजलाई पुनः सशक्त बनाउनु र त्रिपक्षीय साझेदारीको मर्म बचाउनु नै आजको मुख्य कार्यभार हो। यदि आज हामी आफ्ना अधिकारहरू खोसिँदा मौन बस्यौं भने, भोलि हाम्रा सन्ततिले बोल्ने अधिकारसमेत गुमाउनेछन्।

त्यसैले, लोकतन्त्रको भविष्य जोगाउन ट्रेड युनियनको रक्षाका लागि एकजुट भएर प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन।

लेखक: अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपमहासचिव हुन्।