काठमाडौं: नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष एमाले – नेकपाबीच तत्काल ‘कार्यगत एकता’ गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार ओलीले जेठ ३१ गते प्रचण्ड निवास पुगेर उक्त प्रस्ताव गरेका हुन्। गत फागुनको निर्वाचनयता दुवै नेताबीच तीनपटक भेटवार्ता भइसकेको छ। पछिल्ला दुई भेटमा भने एमाले र नेकपाबीचको सहकार्य तथा एकताको विषय मुख्य एजेन्डा बनेको बताइएको छ।

ओलीले तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभए पनि संगठनात्मक अन्तरघुलन र वामपन्थी शक्तिको समन्वयका लागि कार्यगत एकता उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।

विगतमा गरिएको एकतामा पर्याप्त तयारी, विश्वास निर्माण र संगठनात्मक अन्तरघुलन हुन नसक्दा विभाजनको अवस्था आएको निष्कर्षसहित उनले चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

कार्यगत एकतालाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजान सकिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यद्यपि पार्टी एकता चुनावअघि गर्ने वा पछि भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट सहमति भने बनेको छैन।

यसबीच एमालेभित्र नेतृत्व र संगठन पुनर्गठनसम्बन्धी बहस तीव्र भइरहेका बेला ओलीले वाम एकताको सन्देशमार्फत पार्टीभित्रको दबाब व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ।

यता प्रचण्ड पनि कार्यगत एकता वा पार्टी एकताको अवधारणाप्रति नकारात्मक नरहे पनि नेकपाभित्र देखिएका आन्तरिक असन्तुष्टि र संगठनात्मक चुनौतीका कारण तत्काल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्।

उनी निकट स्रोतका अनुसार पार्टीको महाधिवेशनमार्फत संगठनलाई व्यवस्थित बनाएपछि मात्र एकताबारे स्पष्ट धारणा बनाउने सोचमा प्रचण्ड छन्।

नेकपाभित्र झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल तथा वामदेव गौतम लगायत नेताहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन पनि प्रचण्डका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको बताइन्छ।

यसैबीच एमाले र नेकपाबीचको सहकार्यको प्रक्रियाबाट पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लाई सम्भावित साझा नेतृत्वमा ल्याउने विषयमा पनि अनौपचारिक छलफल भएको स्रोतहरूको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार नयाँ संरचना बनेमा भण्डारीलाई संयोजकको भूमिकामा अघि सार्ने विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन्। प्रचण्डले समेत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने संकेत दिँदै आफू कुनै निर्देशक समिति वा परामर्शदात्री संयन्त्रमार्फत भूमिका निर्वाह गर्न इच्छुक रहेको बताउने गरेका छन्।

यद्यपि एमाले, नेकपा वा सम्बन्धित नेताहरूले यी विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुनै औपचारिक धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। त्यसैले कार्यगत एकता, पार्टी एकता वा नयाँ नेतृत्व संरचनासम्बन्धी चर्चाहरू अहिलेसम्म अनौपचारिक तहकै संवादमा सीमित रहेका छन्।