काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा सरोकारवालाहरूले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने होइन, यसको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश संरचनालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

फेडरालिजम् एण्ड लोकलाईजेसन सेन्टर (एफएलसी) ले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश संरचना : समसामयिक संवाद’ कार्यक्रममा वक्ताहरूले संविधान संशोधनको बहसभन्दा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको क्षमता विकास र लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक सङ्ख्याभन्दा प्रमाण, अनुभव र राजनीतिक सहमति महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सङ्घीयताका उपलब्धि र यसको औचित्यबारे जनतालाई पर्याप्त रूपमा बुझाउन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी सार्वजनिक सञ्चार आवश्यक रहेको बताए।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान संशोधन लोकतान्त्रिक संस्थालाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्दै आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देवप्रसाद गुरुङले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता स्थापित संवैधानिक व्यवस्थालाई पुनः विवादको विषय बनाउनु उपयुक्त नहुने बताए। उनले संविधान संशोधनको बहसभन्दा कार्यान्वयन, संस्थागत प्रभावकारिता र जवाफदेहितामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले संशोधनको बहस उठाउनु ‘प्याण्डोराज् बक्स’ खोल्नुजस्तै हुन सक्ने टिप्पणी गरे।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घीयता दशकौँ लामो राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्षको उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कमजोर पारिए समावेशिता, लोकतन्त्र र संविधान नै जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले प्रदेश संरचनाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सी.के. राउतले संविधान संशोधन लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि अहिलेको वास्तविक चिन्ता संविधान संशोधनभन्दा संविधानको भविष्यप्रति रहेको बताए।

श्रम स्वीकृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस र रचनात्मक संसदीय भूमिकाको आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रममा युवा अगुवा अदिति साह, जस्मिन ओझा, विनोद देउवालगायतले संविधान संशोधन कार्यान्वयनको अनुभव, प्रमाण र व्यापक राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रममा एफएलसीका अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद डा. खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश संरचनाको भूमिका, विद्यमान चुनौती तथा सुधारका सम्भावनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।