बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या ८ मा झारियो, ७ मन्त्रीको कार्यविभाजन हुँदा ६ जना बिनाविभागीय

काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको छ। मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेसँगै मन्त्रीहरूको नयाँ कार्यविभाजन समेत गरिएको छ।

​नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले शुक्रबार नयाँ कार्यविभाजन स्वीकृत गर्नुभएको हो।

​मन्त्रीहरूको नयाँ कार्यविभाजन र मन्त्रालय
​नयाँ कार्यविभाजन अनुसार ७ जना मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छन् भने ६ जना मन्त्रीलाई बिनाविभागीय राखिएको छ।
​

जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरू:
​मधुसूदन पौडेल: कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
​शिवराज अधिकारी: आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय
​कञ्चनचन्द्र वादे: स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
​डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
​प्रभात तमाङ: आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
​कृष्णकुमार तामाङ: खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
​बिन्दु श्रेष्ठ: उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय
​​

बिनाविभागीय मन्त्रीहरू:
किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेललाई हालका लागि कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन।
​

दलीय भागबन्डा र सरकारी तयारी
​काठमाडौँ/हेटौँडा स्रोतका अनुसार स्वीकृत ८ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित ५ मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले भौतिक पूर्वाधारसहित ३ मन्त्रालय प्राप्त गरेको छ।
​

सरकारको स्पष्टीकरण:
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या कटौती गरे पनि सत्ता समीकरणका कारण सबै मन्त्रीहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो। सोही कारण ६ मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाइएको हो। मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय, कर्मचारी तथा सङ्गठन र व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै उनीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा थप जिम्मेवारी तोकिने सरकारी तयारी छ।