काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी २४ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनको कार्यतालिकाबारे जानकारी दिएका हुन्।

सचिव राईका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको ‘हाई लेभल जनरल डिबेट’ आगामी २२ देखि २८ सेप्टेम्बरसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजना हुँदैछ। सोही महासभाको जनरल डिबेटमा प्रधानमन्त्री शाहले २४ सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

राष्ट्रसंघबाट प्राप्त जानकारीअनुसार महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र ५० मुलुकका सरकारप्रमुख सहभागी हुनेछन्।

महासभालाई नेपालले गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचन र ठूलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने भएको छ।

सचिव राईका अनुसार महासभामार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भावको निरन्तरता तथा थप विस्तारका लागि विश्व समुदायसमक्ष आह्वान गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालले बारम्बार भोग्दै आएको जनधनको क्षतिबारे पनि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम छ।

नेपालले विश्वव्यापी रूपमा नगण्य मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो नकारात्मक प्रभाव भोगिरहेको विषय प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन्। उनले जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने सचिव राईले बताए।

नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र तथा बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानबारे पनि महासभामा जानकारी गराइनेछ।

महासभाका क्रममा नेपालले उच्चस्तरीय साइड इभेन्टसमेत आयोजना गर्ने भएको छ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव तथा त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले महासभाका क्रममा अति कम विकसित मुलुक, भू–परिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा जी–७७ प्लस चाइनालगायतका मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।

परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजना गरिने विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्नेछन्। साथै, छिमेकी मुलुकसहित अन्य देशका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।