काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तले संघीय संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

नियम १४० (११) संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले छुट्टाछुट्टै रूपमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर प्रतिनिधि सभा नियमावलीको विवादित व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमा दुवै सदनका सदस्यको एकमुष्ट दुई तिहाइ मत पुगेमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो ।

त्यस्तै, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रतिनिधि सभा, समितिहरू र सदस्यहरूको हकमा नियमावली संघीय कानुन तथा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था राखिएको थियो ।

रिट निवेदक पक्षले यस्तो व्यवस्थाले संविधानको धारा १ मा रहेको संविधानलाई मूल कानुन मान्ने सिद्धान्तसँगै प्रचलित फौजदारी कानुनको प्रभावसमेत कमजोर पार्न सक्ने दाबी गरेको थियो ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक रूपमा विवादित व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको देखेपछि तत्काल कार्यान्वयन रोक्ने आदेश दिएको हो । उनका अनुसार मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यी प्रावधानको कार्यान्वयनबारे अन्तरिम आदेश नै कायम रहनेछ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा कायम रहने भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मतलाई एकमुष्ट गणना गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था तत्काल लागू हुने छैन ।

त्यस्तै, नियम २५९ कार्यान्वयनमा रोक लागेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि वा विशेष कानुनसरह प्रयोग गर्ने आधारसमेत तत्कालका लागि निष्क्रिय भएको छ ।

यसको प्रभाव सांसदहरूमाथि लाग्न सक्ने फौजदारी अभियोग र निलम्बनसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि पर्न सक्छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य गम्भीर फौजदारी कसुरमा कानुनअनुसार कारबाहीको अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धित प्रचलित कानुन नै लागू हुने अवस्था कायम रहनेछ ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला गरिसकेको छैन । त्यसैले नियम १४० (११) र नियम २५९ को संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम निर्णय अदालतको अन्तिम फैसलापछि मात्र हुनेछ ।