काठमाडौं। सरकारले आन्तरिक हवाई यात्रुका अधिकार थप सुरक्षित बनाउन नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। संसदमा दर्ता गरिएको ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८३’ ले उडान ढिलाइ, रद्द, दुर्घटना, ब्यागेज हराउने वा क्षति हुने अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कम्पनीकै कारण उडान प्रभावित भए यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। उडान रद्द, स्थगित वा ढिलाइ हुने जानकारी कम्तीमा तीन घण्टा अगावै दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भए हकवालाले एक लाख अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने प्रस्ताव छ। अन्त्येष्टि खर्चका लागि तत्काल पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

घाइतेको उपचार खर्च वायुसेवा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्नेछ भने अंगभंग वा गम्भीर शारीरिक क्षति भए अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

ब्यागेज हराए वा क्षति पुगे अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म र कार्गो हराए वा समयमै नपुगे पनि कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीका लागि अनिवार्य बीमा व्यवस्था गरिएको छ। बीमा नगर्ने कम्पनीको उडान रोक्न वा एयर अपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) नै रद्द गर्न सकिने प्रस्ताव पनि ऐनमा समावेश छ।

त्यस्तै, टिकटमा भाडा, सेवा शुल्क र कर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्नेछ। नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई १० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र दोहोरिएमा जरिवाना दोब्बर हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर खराब मौसम, दैवी प्रकोप, एयर ट्राफिक व्यवस्थापन वा कम्पनीको नियन्त्रण बाहिरका कारण उडान प्रभावित भएको अवस्थामा भने वायुसेवा कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।