काठमाडौं। प्रदेश सरकार गठन र सत्ता समीकरणलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्रको विवाद थप चर्किएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकार निर्माणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि सुरु भएको सत्ता फेरबदलको प्रयासले राप्रपालाई समेत आन्तरिक दबाबमा पारेको हो।

साउन ९ गते एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रदेशमा मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपाका प्रदेश सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै संवाद थालेका थिए। त्यसपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले साउन २१ गते बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई बोलाएर पार्टीको निर्णयविपरीत कुनै पनि कदम नचाल्न निर्देशन दिएका थिए।

लिङ्देनले राप्रपा तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने र नेतृत्वसँग छलफल नगरी कुनै दललाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए । सांसदहरूले पनि नेतृत्वको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर, बागमतीमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टी नेतृत्वको निर्देशनविपरीत एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेपछि विवाद सतहमा आएको छ। थापाको समर्थनसँगै एमाले–नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था बनेको हो।

१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । एमालेका २५ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका २६ गरी गठबन्धनसँग ५१ सांसद छन् । राप्रपाका १२ सांसदमध्ये केहीको समर्थन पाए मात्रै पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक अंक पुग्ने अवस्था छ।

थापाको कदमपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन असन्तुष्ट बनेका छन्। पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्ने सांसदलाई कारबाही गरिने चेतावनी उनले दिएका छन्। विवाद बढ्दै जाँदा राप्रपा बागमतीका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले संसदीय दलका नेता थापाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छन्।

बागमतीको घटनाको असर गण्डकी प्रदेशमा समेत देखिन थालेको छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभा मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को पद रिक्त भएपछि अहिले ५९ सदस्यीय छ। एमालेका २२ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका ६ सांसद छन् । राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन गरेमा एमाले–नेकपा गठबन्धनले सरकार गठनका लागि आवश्यक ३० सांसदको बहुमत पुर्‍याउन सक्छन्।

हाल गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार छ र एमाले पनि सरकारमा सहभागी छ। एमाले नेताहरूले वर्तमान सरकार नै अघि बढ्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, राप्रपाका दुई सांसदको समर्थनले सत्ता समीकरण बदलिन सक्ने भएकाले एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी दुवै राप्रपाको समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन्।

यसअघि पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउँदा राप्रपा र तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाले समर्थन गरेका थिए =। उनीहरूले हालसम्म समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् त्यसैले गण्डकीमा पनि राप्रपाको निर्णय सत्ता समीकरणका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ।

राप्रपाका प्रदेश सांसदहरू भने सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा देखिए पनि पार्टी अध्यक्ष लिङ्देन तत्काल सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गर्न नहुने अडानमा छन् । बागमतीमा सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने तयारीसमेत भइरहेको चर्चा छ । राप्रपाका सांसद पञ्चराम तमु पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको बताइन् ।

तर, पार्टी नेतृत्वले स्वीकृति नदिँदा सांसदहरू दबाबमा छन्। नेतृत्वको निर्णयविपरीत गए कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिक्रिया केही सांसदले दिइरहेका छन्।

राप्रपाले यसअघि विभिन्न प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा समर्थन जनाउँदै आएको भए पनि यसपटक भने तत्काल सरकार बनाउने वा गिराउने खेलमा सहभागी नहुने नीति लिएको । अध्यक्ष लिङ्देनले अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकार निर्माण वा परिवर्तनको खेलमा राप्रपा तटस्थ रहने बताउँदै आएका छन्।

लिङ्देनले पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना व्यक्तिगत रूपमा कुनै सांसदले सरकारलाई समर्थन गरे कारबाही हुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् । बागमतीमा भएको घटनाले प्रदेश सरकारको अंकगणितसँगै राप्रपाभित्रको नेतृत्व–सांसद सम्बन्धमा समेत नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ।

अब बागमतीमा थापामाथिको अविश्वास प्रस्ताव, राप्रपाको सम्भावित कारबाही र गण्डकीमा राप्रपाका दुई सांसदको भूमिकाले प्रदेश सरकारको आगामी समीकरण निर्धारण गर्ने देखिएको छ।