काठमाडौँ — सरकारले जेन–जी पुस्ताले २३ भदौमा गरेको आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट २४ भदौमा भड्किएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका ५३ जनाका परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। प्रत्येक परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, पहिचान हुन नसकेका शवका परिवार र सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मृत्यु भएका कैदीबन्दीका परिवारलाई भने राहत दिइने छैन।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले राहतका लागि ७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको हो। उनका अनुसार, कारागार फोड्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मृत्यु भएका कैदीबन्दी र पहिचान नखुलेका शवका परिवारलाई राहत वितरणको दायरामा नपारिएको हो।

आचार्यले भने, “यसबाहेकका २३ र २४ भदौमा ज्यान गुमाउने मृतकका परिवारलाई प्रति मृतक १५ लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थले रकम उपलब्ध गराएपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पीडित परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ।”

गृह मन्त्रालयका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारलाई ‘सहिद सरह’ राहत उपलब्ध गराइएको हो। यीमध्ये २३ भदौमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट मृत्यु हुनेहरू, उपचारका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरू र २४ भदौमा फैलिएको हिंसात्मक घटनामा मारिनेहरू सबै समावेश छन्।

मन्त्रालयले अझै पहिचान नखुलेका शवहरूबारे भने अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। “यदि तीमध्ये कसैको मृत्यु पनि आन्दोलनकै क्रममा भएको पुष्टि भएमा त्यसबेला उचित निर्णय गरिनेछ,” मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनामा हालसम्म ७६ जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये २३ भदौमा काठमाडौं र सुनसरीमा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछिका घटनामा र उपचारका क्रममा थप केहीले ज्यान गुमाएका थिए।

त्यसैगरी, कारागार वा बन्दीगृहबाट भाग्ने क्रममा १० जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको थियो भने प्रदर्शनकारीको कुटाइबाट ३ जना प्रहरी पनि मारिएका थिए। काठमाडौं, विराटनगर र इटहरीका भाटभटेनी भवनहरूमा आगलागी भएपछि जलेर पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा १३ वटा शव फेला परेका थिए। ती शवहरूको पहिचान प्रक्रिया अझै जारी छ।