नेपाल पत्रकार महासंघ इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अबस्थामा पुगेको छ।प्रेस युनियन र प्रेस चौतारी जस्ता दुई ठुलाठुला पत्रकार संगठनहरुकाे एलायन्सबाट निर्मला शर्माको नेतृत्वमा पत्रकार महासंघ निर्वाचित भएको थियो ।करिबकरिब पत्रकार महासंघ प्रतीपक्ष बिहिन थियो ।यस्तो अबस्थामा पत्रकार महासंघले धेरै ठुलो काम गर्न सक्ने अबस्था थियो। संस्थापक अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदको बिबाद पनि टुङ्गोमा पुग्ने पत्रकार जगतकाे अपेक्षा थियो तर पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिकाे चौथो बैठक सम्म आइपुग्दा पत्रकार महासंघ युनियन र चौतारीमा विभाजित भयाे।एउटा सामान्य बिषयलाई लिएर पत्रकार महासंघको बैठकनै बस्न सकेन र विभिन्न जिल्लाबाट बैठकको लागि आएका केन्द्रीय सदस्यहरु निराश भएर कार्यस्थल फर्किएका छन।

निर्मला शर्मा पत्रकार महासंघमा पहिलो निर्वाचित महिला अध्यक्ष हुन। उनी निर्वाचित भएपछि लैङ्गिक हिसाबले याे क्षेत्रमा परेका समस्याहरु निराकरण हाेलान भन्ने ठुलो अपेक्षा थियो ।प्रेस स्वतन्त्रताकाे पक्षमा उनि दृढ़ भएर लड्ने अपेक्षा पनि थियो तर प्रेस स्वतन्त्रता उनैको पालामा सबैभन्दा कमजोर भयो ।पत्रकार महासंघ सरकारकाे स्थाइ प्रतिपक्षी हुनुपर्ने हाे। शर्मा नेतृत्वको पत्रकार महासंघ पत्रकारको सारथि हुनुपर्नेमा सरकारकाे पिछलग्गु भयो। सरकारकाे निर्देशन बिना यताउता गर्न नसक्ने भयो आन्दोलनको नेतृत्व र नागरिक र सरकारलाई जाेड्ने कुरामा पनि पत्रकार महासंघ पुर्णतः असफल भयो। जेनजी आन्दोलनको नेतृत्वनै लिन सक्ने अबस्थाकाे पत्रकार महासंघ इतिहासमै यति कमजोर भयो कि उसले आन्दोलन त के आन्दोलनको कल्पनानै गर्न नसक्ने अबस्थामा पुग्यो ।

नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता सम्बन्धी बहस धेरै पुरानो नभए पनि कुनै नयाँ विषय होइन, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको महत्त्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। विशेषतः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र त्यतिबेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समाल्ने पृथ्वी सुब्बा गुरुङका गतिविधिहरूले यो बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको थियो। सामाजिक सञ्जाल नियमन, अनलाइन प्लेटफर्महरूमा कडाइ, र सूचना माध्यम माथि बढ्दो सरकारी हस्तक्षेपका चिन्ता सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका बेला पत्रकार महासंघले अपेक्षित अग्रसरता नलिएपछि त्यसको प्रभाव आजको जेनजी आन्दोलन सम्म परेको देखिन्छ। यो विश्लेषणमा त्यतिबेला पत्रकार महासंघले किन प्रभावकारी नेतृत्व लिन सकेन, त्यसले डिजिटल स्वतन्त्रताको संघर्षमा कस्तो रिक्तता सिर्जना गर्‍यो, र किन आज जेनजी पुस्ताले स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न खाेजिरहेकाे छ तर सकेको छैन भन्ने कुर प्रष्ट छ।

ओली सरकारको कार्यकालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी नीतिहरू विवादित बन्दै गएका थिए। सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नियमनका नाममा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा निगरानी र नियन्त्रणका कदमहरू चालेका थिए। विभिन्न ऑनलाइन सामग्री हटाउन दबाब, केही वेबसाइटहरूमा पहुँच अवरुद्ध गर्ने प्रयासहरू,सामाजिक सञ्जालहरु अनिवार्य दर्ता र अनुमतिपत्र प्रणालीमा बाँध्ने प्रस्ताव यी सबै कदमहरूलाई नागरिकहरुले ‘‘डिजिटल दमन’’ का उदाहरणका रूपमा लिएका लिए ।
ओली समर्थकले भने चुनौतीपूर्ण डिजिटल वातावरणलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ‘‘नियमन’’ का रूपमा त्यसलाई व्याख्या गरे, तथापि, जनआवाज, नागरिक समाज र पत्रकारहरूको ठूलो भागको धारणामा यी कार्यहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको खतरा नै थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ देशव्यापी संरचना, कानुनी क्षमता, र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा लामो इतिहास राख्ने संस्था हो। स्वाभाविक रूपमा, डिजिटल स्वतन्त्रतामा देखिएको सरकारी नियन्त्रणको प्रयास विरुद्ध सबैभन्दा अगाडि उभिनु पर्ने संस्थागत संगठन यही थियो। तर वास्तविकता भने फरक सिद्ध भयो।
महासंघले केही वक्तव्य जारी गर्‍यो, केही आलोचना गर्‍यो, तर आन्दोलनको नेतृत्वकारी स्वरूप देखाउन सकेन। न त डिजिटल स्वतन्त्रता क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरूको साथमा ठूला अभियानमा देखियो, न त सडकमा प्रतिरोध, न त अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउनल प्रयास नै गर्याे।पत्रकार महासंघ जेनजी आन्दोलनमा भूमिका बिहिन हुनुमा तीन कारणले हाे भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

पार्टीको प्रभाव – महासंघ पहिलेदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा परिरहेको भन्ने आलोचना छ। यसले तीव्र र निर्भीक प्रतिरोध गर्न बाधा पुर्‍यायो।खासगरी जसले टिकट दियो उस्ले गलत नै गर्दा पनि सहनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भयो ।
सामाजिक सञ्जालकाे प्रभाव आकलन गर्न नसक्नु – पत्रकार महासंघकाे नेतृत्वले सामाजिक सञ्जालकाे महत्त्व बुझ्न सकेन । नेतृत्व अझै परम्परागत प्रेस स्वतन्त्रतालाई केन्द्रविन्दु ठान्छ, जबकि डिजिटल स्वतन्त्रता अहिले अपरिहार्य भैसकेको छ।
रणनीतिक कमजोरी – पत्रकार महासंघको मूल नेतृत्व सरकारका कदमप्रति नतमस्तक देखियो, अग्रिम रणनीति, दीर्घकालीन योजना र सडक स्तरको अभियानको अभाव स्पष्ट रह्यो।

यही कारणले ती समयमा पत्रकार महासंघले नेतृत्वकारी भूमिका नलिनु एउटा गम्भीर संस्थागत अवसर गुमाएको घटना बन्यो।आज देशभर फैलिएको जेनजी आन्दोलनका मागहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल स्वतन्त्रताको संरक्षण, सरकारी पारदर्शिता, र दुरुपयोग विरुद्ध जनदबाब त्यतिबेलाका विवादहरू सँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
युवापुस्ता विशेषतः ‘‘नियमन’’ को नाममा ‘‘नियन्त्रण’’ को प्रयासप्रति अत्यन्त संवेदनशील भएको देखिन्छ। त्यही वास्तविक पीडाबाट यो आन्दोलन विकसित भएको हो।

जेनजी आन्दोलन,संस्था रहित स्वतःस्फूर्त सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित प्राविधिक रूपमा कुशल युवाहरूले नेतृत्व गर्न नसकेको आन्दोलन थियो । यो आन्दोलन कुनै संस्थाले नेतृत्व गरेको थिएन तर यसको मुद्दा भने संस्थागत नेतृत्व माग्ने प्रकृतिको छ। यदि पत्रकार महासंघले सुरुमै सक्रिय नेतृत्व निर्माण गरेको भए, यो आन्दोलन स्वाभाविक रूपमा त्यही संस्थाको अन्तर्गत विकसित हुने सम्भावना प्रबल थियो।

किन पत्रकार महासंघले जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व लिन सकेन?
जेनजी आन्दोलनले उठाएका सबै मुद्दा डिजिटल स्वतन्त्रता, सरकारी पारदर्शिता, अभिव्यक्तिको अधिकार पत्रकार महासंघका मूल कार्यक्षेत्र सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थिए। मुख्य गरि मिडिया सग अझ बढि सम्बन्ध भएका समस्यहरु भए पनि युवा पुस्ताले पत्रकार महासंघलाई आफ्नो आन्दोलनको अग्रभागमा देखेन। यसका कारण महासंघ युवा पुस्तासँग पर्याप्त रूपले जोडिन सकेन।
डिजिटल पत्रकार र कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई संस्थागत रूपमा आत्मसात् गरिएन। महासंघको छवि ‘‘सरकार र राजनीतिक दलसँग नजिक’’ रहेको धारणाले युवाहरूको विश्वास जित्न अवरोध गर्‍यो। पत्रकार महासंघले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउन ढिलाइ गर्‍यो। यही कारण जेनजी पुस्ताले ‘‘स्वतन्त्र र नेतृत्वहीन आन्दोलनकाे सुरुवात गर्‍यो। नागरिकहरुकाे सबैभन्दा अगुवा संस्था पत्रकार महासंघ यस्तो पेचिलाे अबस्थामा नाजवाफ भएर बस्नुपर्ने अबस्था सिर्जना हुदा पत्रकार जगत र नगरिक समुदाय अहिले स्तब्ध छ।सरकारी रवैया बिरुद्ध पत्रकार महासंघले सुरुवाती अबस्थामै आन्दोलन सुरु गरेको भए जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व कर्तानै पत्रकार महासंघ हुने थियो । किनकि सुशासन कायम नहुनु र सामाजिक सञ्जाल बन्दहुने कुराकाे सराेकार राख्ने बिषय पत्रकार महासंघ सग जाेडिएकाे कुरा थियो ।जुन विषय जेनजीले उठाउन गरेका थिए। यदि आन्दोलनको नेतृत्व पत्रकार महासंघको हातमा पुगेको थियो भने मुलुकमा यस्तो विध्वंस पक्कै हुने थिएन। जेनजी पुस्ताकाे ऊर्जा, डिजिटल क्षमता र आन्दोलन क्षमतालाई पत्रकार महासंघका लागि एउटा ठुलो संस्थागत शक्ति बन्न सक्ने अबस्था हुने थियो।

र अन्त्यमा,
ओली सरकार र पृथ्वी सुब्बा गुरुङको समयको डिजिटल नियमन विवादले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बहसलाई तीव्र बनाएको थियो। त्यतिबेला पत्रकार महासंघले अग्रणी भूमिका खेलेको भए आज जेनजी आन्दोलनको स्वरूप फरक हुन सक्थ्यो।
तर नेतृत्वको रिक्तताले जेनजी पुस्तालाई स्वतन्त्र, गैर संस्थागत र डिजिटल केन्द्रित आन्दोलन निर्माण गर्न प्रेरित गरायो।
यो देशका लागि अवसर र चेतावनी दुवै हो।अवसर किनभने युवापुस्ताको ऊर्जा नीति निर्माणमा उपयोग हुन सक्छ; चेतावनी किनभने संस्थागत नेतृत्व नहुँदा आन्दोलनहरू क्षणिक वा दिशाहीन हुने खतरा रहन्छ।

पत्रकार महासंघले यदि अब पनि आफ्नो रणनीति परिमार्जन गरेर डिजिटल स्वतन्त्रतालाई मूल एजेन्डा नबनाउने हो भने, भविष्यका यस्ता आन्दोलनहरूको संस्थागत नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता रहने छैन।