कानूनभन्दा माथि कोही छैन लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्त हो। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ले यही मान्यतालाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिको केन्द्रमा राख्दै विधिको शासनलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेको छ।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताले अपेक्षा गरेको न्याय, पारदर्शिता र समान व्यवहार अझै पूर्ण रूपमा अनुभूत गर्न सकेका छैनन्। शक्तिशाली वर्ग, पहुँचवालाहरू वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू कानूनको कठघरामा उभिन नपर्ने जस्तो धारणा समाजमा बारम्बार देखापरेको छ। यही प्रवृत्तिले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।

नेकपाको दृष्टिमा, कानूनको शासन स्थापित नगरी न त भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ, न त समान अवसरको समाज निर्माण। त्यसैले पार्टीले शासन प्रणालीलाई व्यक्ति–केन्द्रित होइन, विधि–केन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसको अर्थ — निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनु, सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु, र राज्यका सबै अंगहरू संविधान र कानूनको सीमाभित्र सञ्चालन हुनु।

यस सन्दर्भमा, पार्टीले विगतदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने तथा न्याय प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने जस्ता कदमहरूलाई आवश्यक सुधारका रूपमा हेरेको छ।

“कानूनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने सिद्धान्त सामाजिक संरचनामा पनि लागू हुनुपर्ने नेकपाको धारणा छ। जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, आर्थिक शोषण वा सांस्कृतिक उत्पीडन — कुनै पनि रूपको अन्यायलाई कानूनले समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पार्टीको जोड छ।

नेकपाको तर्क स्पष्ट छ — व्यवस्था परिवर्तनपछि अब राज्य सञ्चालनको चरित्र बदल्नुपर्ने समय आएको छ। विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्याय, समानता र उत्तरदायित्वको संस्कृति निर्माण गर्न सके मात्र जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुनेछ।