काठमाडौं। सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहनस्वरूप राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट हटाइएका परिवारलाई तीन महिनासम्म मासिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ले जानकारी दिए।

निर्णयअनुसार ५ सदस्यसम्म भएको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोबास खर्च उपलब्ध गराइनेछ।

यस्तै, ५ भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका हकमा थप प्रत्येक सदस्य बराबर प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले जारी गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोबास खर्च उपलब्ध गराइनेछ।”