राममणि घिमिरे

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेको विषय हो। पटक–पटक बैठक, छलफल, निर्णय र प्रतिबद्धता हुँदै आए पनि फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान अझै हुन सकेको छैन। सिसडोल हुँदै बञ्चरेडाँडासम्म आइपुग्दा पनि समस्या उस्तै रहनुले अब अस्थायी व्यवस्थापनभन्दा स्थायी समाधानतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखाएको छ।

फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने सोचले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि वैज्ञानिक तथा आधुनिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ठूलो लगानी, प्रविधि, जग्गा, पूर्वाधार, जनशक्ति र अन्तरतह समन्वय स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बाहिरको विषयसमेत बन्न पुगेको छ।

त्यसैले अब काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय तहबाटै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ। विगतका वर्षहरूको अभ्यासले समस्या स्थानीय तहको जिम्मामा मात्र छोडेर दीर्घकालीन समाधान सम्भव नभएको देखाइसकेको छ।

अधिकारसम्पन्न संयन्त्र आवश्यक

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न फोहोर व्यवस्थापन समिति वा प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यस्तो संयन्त्रलाई आवश्यक कानुनी अधिकार, प्राविधिक क्षमता, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यसको अर्थ स्थानीय तहको अधिकार खोस्नु होइन। बरु स्थानीय तह, केन्द्र सरकार, विज्ञ, वातावरणविद्, प्राविधिक तथा नागरिक प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने संरचना निर्माण गर्नु हो।

फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदाय सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित पक्ष भएकाले उनीहरूको सहभागिता र सहमति पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य, वातावरण, शिक्षा, रोजगारी तथा पूर्वाधार विकासलाई समेत समाधानको समग्र योजनामा समेटिनुपर्छ।

बजेटबिना समाधान सम्भव छैन

फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त बजेट आवश्यक छ। ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने परियोजनालाई सामान्य प्रशासनिक बजेटबाट मात्र अघि बढाउन सकिँदैन। सरकारले दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनाएर आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

बजेटबिना छलफल, छलफलका लागि बैठक र बैठकपछि अर्को बैठक गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा, बजेट र जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ।

मुख्य प्रश्न ‘कसले अधिकार पाउने?’ भन्दा ‘कसले परिणाम दिने?’ हुनुपर्छ।

केन्द्र र स्थानीय तहबीच दोषारोपण अन्त्य होस्

फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा केन्द्रमा हुँदा स्थानीय तहलाई दोष दिने र स्थानीय तहमा हुँदा केन्द्र सरकारतर्फ औँला ठड्याउने प्रवृत्तिले समाधानभन्दा विवादलाई बढावा दिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर कुनै एउटा सरकार, पार्टी वा स्थानीय तहको मात्र समस्या होइन। यो नागरिकको स्वास्थ्य, वातावरण, सार्वजनिक सेवा र राज्यको प्रशासनिक क्षमतासँग जोडिएको राष्ट्रिय समस्या हो।

त्यसैले काठमाडौं मेयर फोरमलगायत स्थानीय तहहरूले पनि केन्द्र सरकारसँग आवश्यक स्रोत, कानुनी संरचना र अधिकारसम्पन्न संयन्त्र निर्माणका लागि स्पष्ट पहल गर्न आवश्यक छ। यस्तो माग स्थानीय सरकार कमजोर भएको संकेत होइन; आफ्नो क्षमताको सीमा स्वीकार गर्दै राज्यको उच्च तहलाई आवश्यक जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नु हो।

अब निर्णयको समय

अब फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई वैज्ञानिक ढंगले पहिचान गरी आधुनिक प्रविधि, दीर्घकालीन पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। फोहोरको वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, प्रशोधन र सुरक्षित विसर्जनलाई एउटै समग्र योजनामा जोड्न आवश्यक छ।

यसका लागि सरोकारवालाको सहभागितामा अधिकारसम्पन्न संयन्त्र गठन, आवश्यक बजेट विनियोजन, वैज्ञानिक अध्ययन र स्पष्ट समयसीमासहित कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ।

फोहोर व्यवस्थापन मेसिन र प्रविधिले मात्र समाधान हुने विषय होइन। त्यसका लागि स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, अधिकारसम्पन्न नेतृत्व र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ।

अब पनि बैठकमाथि बैठक गर्दै जाने हो भने समस्या भविष्यमा पनि उस्तै रहनेछ। तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै ठोस निर्णय, बजेट र अधिकारसम्पन्न संयन्त्रसहित काम सुरु गर्ने हो भने वर्षौँदेखि थुप्रिएको यो समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने बाटो खुल्न सक्छ।

अब छलफल होइन, निर्णय चाहिन्छ।
अब आश्वासन होइन, बजेट चाहिन्छ।
अब दोषारोपण होइन, अधिकारसम्पन्न नेतृत्व चाहिन्छ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—अब फोहोरको राजनीति होइन, फोहोरको स्थायी समाधान चाहिन्छ।