काठमाडौँ। सरकारले शिक्षामा उल्लेखनीय लगानी वृद्धि गर्दै विद्यालय तहको शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। छ वटा राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डा समेत  समेटेर तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सरकारले आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न विशेष जोड दिने उल्लेख गरेको छ।

मस्यौदा अनुसार पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ भने आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिनेछ। साथै विद्यालयहरूमा नैतिक शिक्षालाई पनि समावेश गरिने योजना छ।

सरकारले सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार र आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको अभाव हटाउन थप लगानी गर्ने जनाएको छ। विद्यालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारितासँग जोड्दै अतिरिक्त अनुदान दिने नीति पनि ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। निजी र सरकारी विद्यालयबीच देखिएको गुणस्तरको खाडल घटाउन सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति गरिनेछ।

निजी विद्यालयलाई पनि थप उत्तरदायी, सेवामुखी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन नीतिगत सुधार गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने तथा सबै विद्यालयलाई क्रमशः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने सरकारको योजना छ।

त्यसैगरी जीवनोपयोगी शिक्षा प्रणाली लागू गर्दै हप्ताको चार दिन विद्यार्थीलाई उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, सङ्गीत, कला र साहित्यसँग जोडिने व्यवहारिक गतिविधिमा सहभागी गराउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। उच्च शिक्षातर्फ सरकारले विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई अनुसन्धानमुखी र रोजगार उन्मुख बनाउने योजना अघि सारेको छ।

शैक्षिक क्यालेण्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै ‘पढ्दै कमाउँदै’ र ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूसँग सुझावसमेत माग गरिएको छ।