काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। महासंघले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको भावना तथा खुला बजार अर्थनीतिविपरीत रहेको ठहर गर्दै चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय द्वारा जारी परिपत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले यसअघि नै चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर, सो विषयमा सरकारबाट चासो नदेखिएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाइएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार वैशाख ९ गते सबै प्रदेश समितिले सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरी सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रतिबद्धता लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

त्यस्तै, वैशाख १० गते बिहान १० बजे देशभरका जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने र दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरिनेछ। वैशाख ११ गते सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धतामार्फत विरोध जनाउन आह्वान गरिएको छ भने सोही दिन बिहान ८ बजे सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विरोध प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम रहेको छ।

आन्दोलनकै क्रममा वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्ने तथा वैशाख १५ गते नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघ मार्फत स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

महासंघले यी कार्यक्रमबाट पनि माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको छ।