Red Voice Nepal

Tag: nepali politics

  • मण्डलेको भूत नयाँ मण्डले

    भवानी बराल

    पापीलाइ लाभले

    लोभीलाइ आशाले

    डराउनेलाइ त्रासले

    र मूर्खलाइ भ्रमले

    अधिन गरेर, संगठन गरेर अपराध गर्ने

    मण्डले।

    रुपचन्द्र विष्टले मण्डलेबाट होसियार शीर्षकको कवितामा यिनै पङ्ती लेखेका थिए। मण्डलेको हकमा विष्टका कविताका यिनै हरफ काफी छन् । यद्धपी यो लेखोटमा नेपाली राजनीतिमा मण्डले  प्रवृत्तिको चरित्र चित्रण गर्ने प्रयास गरिने छ। मण्डले प्रवृत्तिको निरन्तरता आजपनि उत्तिकै प्रभावकारी छ । यसर्थ मण्डलेको चरित्र चित्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

    नेपालको इतिहासमा खासगरी पञ्चायती व्यवस्थाको कालखण्ड ९विसं २०२०–२०३६० दशकमा सक्रिय रहेको विवादास्पद कथित विद्यार्थी संगठन ‘राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल’ थियो । समयक्रमसंगै यो संगठन बदनाम भयो र आज मण्डले नामले चिनिन्छ । मण्डले प्रवृत्ति आजपनि नेपाली राजनीतिको बंशानुगत रोग हो । हुनलाइ यो संगठनको निहित उद्वेश्य, लक्ष थिए । यसको वैचारिक आधार नेपाली राष्ट्रवाद र स्वाधिनता, शिक्षामा सुधार, विद्यार्थी अधिकार, सुशासन, अमनचयन, भ्रष्टाचारको विरोध आदि । सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने शब्दवलीले वैचारिक आधार सिँगारिएको थियो । तर वास्तवमा राजाको प्रतक्ष शासन तथा पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थन गर्ने, वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दबाउन सक्रिय रहने र आन्दोलनको प्रतिकार गर्ने जत्था थियो । राष्ट्रवादी त छँदै थिएन आजको भाकामा महेन्द्रवादी थियो।

    मण्डल र मण्डले

    समान उद्वेश्य भएका मानिसहरुको जमात वा समितिलाई ‘मण्डल’ भनिन्छ । मन्डले त्यही मण्डल शब्दबाट अपभ्रंस हुँदै मन्डलमा एकलख लागेर, लगाएर मन्डले भएको हो । यहि मन्डले शब्द कालान्तरमा यति कुख्यात भयो कि नेपाली शब्दकोसहरुले पनि परिभाषित गर्ने नौवत आयो । तीनै शब्द कोसले ‘अरुको अहित चिताउने, छुल्याहा, उपद्रया मण्डले’ हो भने अर्थ लगायो । रुपचन्द्रको भाकामा भन्ने हो भने, दिमाग खाली, मुड्की ताली मन्डले ।

    निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा दलहरु प्रतिबन्धित थिए । ती दलहरु विद्यार्थी संगठनमार्फत आफ्ना विचार, कार्यक्रम र आन्दोलन अगाडि बढाउँथे । यिनै आन्दोलनको प्रतिकार गर्न मण्डलेको गठन भएको थियो । विसं २०२१–०२२ को विद्यार्थी आन्दोलनले कलेजमा ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियु गठन गर्ने माग पुरा गर्न सरकार वाध्य भयो।

    विसं २०२२ सालदेखि स्ववियु संस्थागत हुन थाल्यो। तर स्ववियुमा पञ्चायतइतर संगठनले निर्वाचनबाटै कब्जा गर्थे। यस्तैमा मण्डलेको उदय विद्यार्थी संगठनको कार्यक्रम प्रतिकार गर्न भएको थियो। मण्डलेको कथित वैचारिक आधार त देखाउने दाँत मात्र थिए। उनीहरु आतंक सृजना गर्न बढी केन्द्रित हुन्थे । बदनाम हुँदै गए।

    अन्तत मन्डलबाट मन्डले भए। विसं २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको कारण सरकारले मन्डलेलाई प्रतिबन्ध लगाउन वाध्य भयो। मन्डले खारेज भयो । त्यो विद्यार्थी आन्दोलनमा म स्वयम् पनि सरिक थिएँ। मन्डलेका विषयमा लेख्ने यिनै हातले दुइजना मन्डलेलाई धरानमा मोसो दलेर ठेलामा शहर घुमाएको सम्झना झल्को आएको छ। तर नेपाली राजनीतिमा मन्डले प्रवृत्ति अझै बाँकी छ । सरुवा रोग झैं सरेको छ । मन्डले प्रवृत्ति भनेको आफ्नो अनुकुल नहुनेलाई जुनसुकै उपायबाट अन्त्य गर्ने हो। यसको उदाहरण बरिष्ठ पत्रकार पदम ठकुराठी हुन।

    उनको ज्यानै लिने गरि तनिै भूमिगत मन्डलेहरुले गोली हानेर हत्या गर्ने साजिस गरेका थिए। भाग्यवस उनको ज्यान जोगियो तर उनले एउटा आँखा गुमाउन पुगे। तर त्यही मन्डले संगठनको उनी संस्थापक अध्यक्ष थिए। यसरी आफ्ना पूर्व अध्यक्षलाई पनि बसिखान नदिने कस्तो संगठन थियो होला ?

    तर आजपनि भिन्न रुपमा मन्डलेको भूत जागेकै छ। यसलाई झाँक्री तन्त्र विद्यामा ‘सिया’ जागेको भनेर बुझिन्छ। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पछि नेपाली कांग्रेसको तरुण दलमा, गणतन्त्रको स्थापना पछि माओवादीको वाइसियल, एमालेको युथ फोर्समा मण्डले प्रवृत्ति सरेको थियो। आजभोली अराजक असंगठीत ९घण्टींखराने ग्याङमा सरेको छ। राजधानीमा सुकुम्बासीलाई बेदखल गर्दा यिनको उपस्थितिले देखाउँथ्यो। यदाकदा माइतिघर मण्डलामा गएर आन्दोलनकारीको प्रतिकार गर्न खोजेको दृश्य हामी सबैले देख्दै भोग्दै आएका छौं। भर्खरै मिडिया हाउसमा कारबम तेस्र्याउने यिनै यान्त्रिक मन्डले हुन। न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत उछित्तो काड्ने यिनै डिजिटल मण्डले हुन।

    मन्डलेका प्रकार

    मन्डलेका आकार प्रकार भने फरक छ। तिनले देखाएको प्रवृत्तिगत चिनारी यस प्रकारले गर्न सकिन्छ। यिनलाई रंग अनुसारको वर्गिकरण गरिएको छ।

    पहेँलोपन्थी मन्डले यो अग्र्यानिक मन्डले हो। राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मन्डल नामैले पनि यो अग्र्यानिक हो भन्ने बुझाउँछ। जनमत संग्रहताका पञ्चायतको रंग पहेँलो भएकोले र त्यही व्यवस्थाको हिमायती भएकोले यो जातको मन्डले पहेँलपुर मन्डले हो।

    निलोपन्थी मन्डले जनमतताका बहुदलीय व्यवस्थाको रंग निलो थियो। यी कांग्रेसीहरुको अधिकतम लक्ष पनि बहुदलीय व्यवस्थासम्म मात्र हो। यसैले स्वभावैले यि निलाम्बर मन्डले भए।

    रातापन्थी मण्डले कम्युनिस्टका झण्डादेखि दर्शन, पुस्तक सबै राता हुनाले यिनलाई रातापन्थी वा राता मन्डले नाम दिनु उपयुक्त हुन्छ। यी मन्डलेमा वाइसिएल र युथ फोर्स हुन।

    कालापन्थी मण्डले जेन्जी विद्रोह यता देखिएका यी काला मन्डले हुन। यी अराजक खरानेहरुलाई अंगार मन्डले नाम दिए पनि हुन्छ। यिनका गुरु बाउहरु कालो चस्मा, कालै लुगा, कालो सिसा भएका कालै गाडिमा चढने भएकोले यिनीहरु काला मन्डले भए। देश नै अंगारमा परिणत गरि दिएकोले पनि कालापन्थी मन्डले भन्नु अन्यथा हुने छैन। केहि बर्खा अगाडि यिनले निलो क्रान्ती गर्न भनेर निलो रिविन लगाएका थिए। तर त्यो त देखाउने दाँत मात्रै थियो। निलो रंगसंग मोह भंग भैसकेको थियो । गत भदौ २४ गतेको विध्वंस मच्चाउने यिनीहरु काला मन्डले हुन।

    रहलपहल

    अन्याय, अन्धभक्ति, चाकरी, अवसरवाद र जनविरोधी प्रवृत्ति मन्डले प्रवृत्ति हो। पहेँला अग्र्यानिक मन्डलेको पतनपछि निला मन्डले, राता मन्डले हुँदै काला मन्डलेमा भूत सवार भएको छ। निला, राता, काला मन्डले पहेँलो मन्डलेको अवतार हो । धामी, झाँक्री, विजुवा, ओझाको भाकामा भन्दा काला मन्डलेमा पहेँलो मन्डलेको सिया जागेको हो। राम्रोसंग झारफुक गरेर कालो मन्डलेलाई काँचो धागोले बाँधेर दोबाटोमा नगाडेसम्म, बाचा बन्धन र मन्त्रले चारै दिशा नबाँधेसम्म चैन हुँदैन है मनुवा हो। हेरहेर मनुवा हुरहुर।   

  • कांग्रेस र एमाले गठबन्धन टुटेसँगै नयाँ सरकारको कसरत बागमती सरकारमा सत्ता समीकरण फेरिने संकेत

    काठमाडौं। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता साझेदारी अन्त्य हुने संकेतसँगै बागमती प्रदेशको राजनीतिक समीकरण पनि फेरिने भएको छ।

    कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसँगको सहकार्य अगाडि नबढाउने निष्कर्ष निकालेपछि बागमतीमा एक वर्षदेखि कायम सत्ता गठबन्धन अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको हो। हाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ भने एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो।

    केन्द्रको निर्णयपछि कांग्रेस वर्तमान सरकार जोगाउने प्रयासमा छ भने एमाले नेकपासँग मिलेर नयाँ सरकार गठनको रणनीतिमा जुटेको छ। दुवै दलले बिहीबार नेकपासँग सरकार गठनबारे अनौपचारिक छलफल गरेका छन्।

    नेकपा सांसद रत्नप्रसाद ढकालले दुवै दलबाट सरकार गठनबारे छलफलको प्रस्ताव आएको पुष्टि गर्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रीलंका भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै औपचारिक निर्णय हुने बताए।

    प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६ र एमालेका २५ सांसद छन्। कांग्रेस–नेकपा मिल्दा ६२ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत पुग्छ। एमाले–नेकपा गठबन्धनसँग भने ५१ सांसद मात्रै हुने भएकाले सरकार बनाउन थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। राप्रपा (१२), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (३) र हाम्रो नेपाली पार्टी (२) निर्णायक भूमिकामा देखिएका छन्।

  • सुदूरपश्चिम संकट: नेकपाद्वारा शाह सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार

    ​कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरूबीचको सहमति नजुट्दा बजेट संकट गहिरिएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट पारित गराउन गरेको हदैसम्मको प्रयासलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अस्वीकार गरिदिएको छ।
    ​

    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा नेकपाका दुई पूर्वमन्त्री मानबहादुर धामी र रमेश धामीले मुख्यमन्त्री शाहलाई यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा एमालेले समेत बजेट पारित गर्न अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा आफूहरूले यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
    ​

    मुख्यमन्त्रीको थपघट प्रस्ताव अस्वीकृत
    ​छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले बजेटका कमजोरी सच्याउन लचिलो बन्दै ‘डबल’ भएका बजेटहरू मिलाउने १० लाखभन्दा साना योजना कार्यान्वयन नगर्ने र २५ लाखभन्दा कमका योजनालाई पनि सोही सीमा बराबर बनाउने प्रस्ताव नेकपा समक्ष राखेका थिए। तर, नेकपाका नेताहरूले बजेटमा सामान्य थपघट हुँदैमा समर्थन गर्न नसकिने बताए।


    ​अहिले बजेट पारित गर्न सकिँदैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। केन्द्रबाटै त्यस विषयमा सहजीकरण भयो र निर्देशन आयो भने थप कुरा हुन सक्छ। तर, आज यो बजेट पारित गर्न सक्दैनौं,” नेकपा नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई सुनाएका थिए।


    ​केन्द्रबाट एमाले वा कांग्रेसमध्ये कोसँग सहकार्य गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्देशन आइनसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा नेकपाले दुवै दलसँग आन्तरिक छलफल चलाइरहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहसँग दुई दिन लगातार भएको छलफलले गाँठो फुकाउन नसकेपछि अब तत्काल निर्णायक छलफल नहुने नेकपाका एक सांसदले बताए।


    ​नेकपाले सकेसम्म तीनदलीय सरकार बनाउने, नयाँ बजेट ल्याउने र नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले कोशी प्रदेशकै मोडालिटीअनुसार बजेट पारित गर्न सकिने विकल्प सुझाए पनि नेकपा आफ्नै अडानमा टसमस भएको छैन।

    ​छलफलमा को-को थिए?
    ​छलफलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री शाहसहितआर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीउद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावलपूर्व सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का​पूर्व मन्त्री शिवराज भट्ट प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्का कांग्रेस सांसद पदम शाही सहभागी थिए।

    ​मुख्यमन्त्रीसँग अब के छन् विकल्प?
    ​आज राति १२ बजेसम्म सरकारले ल्याएको बजेटबारे निकास दिनुपर्ने कानुनी बाध्यतामा मुख्यमन्त्री शाह छन्। नेकपा र एमाले दुवैले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्रीसँग अब मुख्य गरी तीनवटा विकल्प बाँकी छन्।
    ​१. अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने
    २. प्रदेशलाई बजेट शून्यतामा लैजाने
    ३. राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने
    ​

    एमालेसँगको सहयात्रा टुटिसकेको र नेकपाले पनि साथ नदिने भएपछि मुख्यमन्त्री शाह अध्यादेशमार्फत नै भए पनि चालूतर्फको आंशिक बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका छन्। अध्यादेश ल्याउनका लागि चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।


    ​यस विषयमा मुख्यमन्त्री शाहले मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीसँग कानुनी परामर्श गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रदेशलाई बजेट शून्यतामा जान नदिन कानुनी आधारहरूको अध्ययन गरी अध्यादेशको विकल्पमा जाने बलियो सम्भावना रहेको छ।

  • राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २७ बाट १० मा सीमित गर्न योजना आयोगको सुझाव


    काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल रहेका २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई घटाएर १० वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। पर्याप्त अध्ययन र तयारी बिना आयोजना घोषणा गरिँदा अधिकांश आयोजना वर्षौंसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको निष्कर्ष सहित आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो।

    प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या सीमित राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।


    उनले पूर्वतयारीबिनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयनमै ढिलाइ भएको बताए। “पूर्वतयारीविना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरियो। यसले गर्दा सुरु गर्नै समय लाग्यो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना धेरै भए,” उनले भने, “गौरव गर्न लायक सीमित आयोजना मात्र हुनुपर्छ।


    पन्थले निर्माणाधीन बबई सिंचाइ आयोजनाको उदाहरण दिँदै पर्याप्त अध्ययन नगरी आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रवृत्ति पनि रोक्नुपर्ने बताए। अध्ययन गरेर मात्रै कार्यक्षेत्र थप्नुपर्छ उनले जोड दिए।

    बैठकमा सुझावसहितको प्रस्तुतीकरण गर्दै उनले निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिन निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन तत्काल आवश्यक रहेको बताए। यससम्बन्धी विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा अलपत्र परेकाले वर्तमान संसद्ले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।


    त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ती कानुनहरूबीच समानजस्य कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।


    आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेका केही सडक अनावश्यक रूपमा घुमाउरो रहेको उल्लेख गर्दै पन्थले सडकको पुनरेखांकन गरी घुम्ती घटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।

  • पन्ध्रौं महाधिवेशन पुरानै क्रियाशील सदस्यका आधारमा गर्नुपर्ने देउवा पक्षको निष्कर्ष

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति पक्षीय नेताहरूले काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरी तीन दिनसम्म गरेको छलफलबाट पार्टीको बृहत्तर एकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने निष्कर्ष निकालेका छन्।


    उपचारका लागि हङकङमा रहेका देउवाको अनुपस्थितिमा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति को नेतृत्वमा बैठक बसेको थियो। खड्काकै अगुवाइमा खोलिएको सम्पर्क कार्यालयमा असार २२ देखि २४ गतेसम्म लगातार छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।


    छलफलमा गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका देउवा पक्षीय अधिकांश नेताहरू सहभागी थिए। बैठकमा निवर्तमान पदाधिकारी, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सभापतिहरू पनि सहभागी भएका थिए।

    छलफलको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै निवर्तमान प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले पार्टीभित्रको बृहत्तर एकतालाई नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाइएको बताए। उनका अनुसार १५औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि खोलिएको सम्पर्क कार्यालयमा भएका छलफलले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने साझा निष्कर्ष निकालेको हो।


    बैठकले आगामी १५औँ महाधिवेशनका लागि वर्तमान सभापति ले अग्रसरता लिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेको छ। नेताहरूले गत पुस १० गतेसम्म कायम रहेका क्रियाशील सदस्यकै आधारमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।


    उनीहरूका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिकभन्दा पनि पुस १० गतेसम्म नवीकरण भएका सदस्यलाई मान्यता दिनुपर्ने धारणा बैठकले अघि सारेको छ। हालसम्म करिब ६ लाख क्रियाशील सदस्यहरूले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएर अद्यावधिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको बताइएको छ।

  • Oli Reaches Out to Prachanda with Unity Proposal, Bhandari Emerges in Leadership Talks

    Oli Reaches Out to Prachanda with Unity Proposal, Bhandari Emerges in Leadership Talks

    Kathmandu: CPN-UML Chair KP Sharma Oli has proposed a “functional unity” between the UML and the Nepal Communist Party (NCP) led by Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’, according to sources familiar with recent discussions between the two leaders.

    Sources said Oli visited Prachanda’s residence on May 31 and suggested that the two communist forces move forward through practical cooperation even if a full party merger is not immediately possible.

    The meeting was reportedly the third between Oli and Prachanda since the February elections. During the last two meetings, discussions focused primarily on left unity and the possibility of closer cooperation between the two parties.

    According to sources, Oli argued that a phased approach would be more effective than rushing into a formal merger. He reportedly cited the collapse of the previous Nepal Communist Party as evidence that insufficient trust building and organizational integration can undermine unity efforts.

    The UML chair is said to have proposed maintaining functional cooperation until the next elections, while leaving open the possibility of a formal merger either before or after the polls.

    Political observers believe Oli’s push for left unity also comes at a time when he is facing growing pressure from within the UML, where discussions on party restructuring and future leadership have intensified.

    Prachanda, meanwhile, is not opposed to either functional unity or a broader merger, sources close to him say. However, he remains cautious due to organizational challenges and internal dissatisfaction within his own party.

    Several senior NCP leaders, including Jhala Nath Khanal, Madhav Kumar Nepal, Bhim Rawal and Bamdev Gautam are reportedly dissatisfied with the current party situation adding to Prachanda’s political challenges.

    In a significant development, discussions have also reportedly touched on the possibility of former President Bidya Devi Bhandari assuming a leadership role in a future unified communist structure.

    Sources claim that both Oli and Prachanda have informally expressed openness to Bhandari serving as the coordinator of a new political formation.

    Prachanda is also said to have indicated a willingness to step aside from the top leadership position, provided he remains involved through a directive or advisory mechanism.

    Neither UML nor NCP leaders have publicly confirmed the reported discussions. As a result, talks on functional unity, party merger and future leadership arrangements remain at an informal stage.

  • Mahabir Pun, Sudan Gurung Sworn In as Ministers; Gurung Returns to Home Ministry

    Mahabir Pun, Sudan Gurung Sworn In as Ministers; Gurung Returns to Home Ministry

    Kathmandu: Sudan Gurung and Mahabir Pun took the oath of office and secrecy as ministers on Tuesday amid a formal ceremony held at Sheetal Niwas.

    President Ram Chandra Paudel administered the oath of office to the newly appointed ministers.

    Gurung, who had resigned from the Home Ministry on April 22, has been reappointed to the same portfolio, marking his return to the ministry after nearly two months.

    Meanwhile, Mahabir Pun has been appointed Minister for Science, Technology and Innovation. Pun, a renowned social innovator and independent lawmaker elected from Myagdi, previously served as Education Minister in an interim government.

    The appointments come following the government’s recent restructuring of ministries and cabinet portfolios.

    However, Gurung’s reinstatement has drawn criticism from some quarters.

    Critics have questioned the decision to return him to the Home Ministry, arguing that the report submitted by an investigation committee formed under the government led by Balen Shah was not adequately reviewed before his reappointment.

    The oath taking ceremony was attended by senior government officials, political leaders and other dignitaries.

  • Mahabir Pun Appointed Minister for Science, Technology and Innovation

    Mahabir Pun Appointed Minister for Science, Technology and Innovation

    Kathmandu: Independent lawmaker and renowned social innovator Mahabir Pun has been appointed as the Minister for Science, Technology and Innovation.

    According to the government, Pun is scheduled to take the oath of office and secrecy at 3 PM today at Sheetal Niwas, the Office of the President.

    His appointment follows the government’s decision to restructure ministries, reducing their number from 25 to 18 and establishing a separate Ministry for Science, Technology and Innovation.

    Pun, widely recognized for his contributions to innovation, education, and technology development in Nepal, has long advocated for the creation of a dedicated ministry to promote scientific research, technological advancement, and innovation.

    He is expected to lead the newly established ministry with a focus on strengthening research, fostering innovation and accelerating technology driven development across the country.

  • Govt Defends PM Balen Shah’s Remarks on Border Issue

    Govt Defends PM Balen Shah’s Remarks on Border Issue

    Kathmandu: The government has defended Prime Minister Balendra Shah over his recent remarks in Parliament regarding the Nepal-India border issue, saying his comments were misunderstood and taken out of context.

    Speaking after Tuesday’s Cabinet meeting, government spokesperson and Education Minister Sasmit Pokharel said the Prime Minister’s statement expressing surprise over reports that Nepal had allegedly encroached on Indian territory was being misinterpreted.

    “He said he was surprised after hearing from Delhi that Nepal had occupied Indian territory,” Pokharel said, noting that the Ministry of Foreign Affairs had already issued an official clarification on the matter.

    Pokharel said Nepal and India already have established mechanisms in place to address longstanding border disputes and that both countries have been engaged in diplomatic efforts to resolve outstanding issues.

    “There are existing committees working on border-related matters. The Prime Minister has also spoken about this,” he said. “Nepal and India have exchanged diplomatic notes regarding boundary concerns.”

    The minister also highlighted the complexity of unresolved border demarcation, noting that some areas currently used by one country could legally fall within the territory of the other.

    However, he did not specify which locations were mentioned in communications from India regarding alleged border encroachment.

    “The Prime Minister was simply expressing surprise at such reports. He remains accountable to Parliament and will address the House when necessary,” Pokharel said.

    He stressed that border issues should be resolved through diplomatic dialogue rather than confrontation and reiterated that the Ministry of Foreign Affairs is actively handling the matter through diplomatic channels.

    According to Pokharel, there is consensus within the government that all border-related disputes should be settled through talks and mutual understanding between Nepal and India.

  • PM Balen Makes First Parliamentary Appearance, Addresses Key National Issues

    PM Balen Makes First Parliamentary Appearance, Addresses Key National Issues

    Kathmandu: Prime Minister Balendra Shah (Balen) spoke in the House of Representatives for the first time on Sunday, responding to lawmakers’ questions on a range of national issues including landless settlers, Nepal-India border disputes, electricity infrastructure, economic priorities and voting rights for Nepalis abroad.

    The Prime Minister, who was elected to the House on Falgun 21, took the floor after seeking time from Speaker Dol Prasad Aryal during the parliamentary session.

    Lawmakers from the Nepali Congress, CPN-UML, Nepal Communist Party, Labour Culture Party and Rastriya Prajatantra Party had raised questions to the Prime Minister.

    Key points from the Prime Minister’s remarks:

    Commission reports:
    Shah said the government would conduct a comprehensive review of reports submitted by various commissions before taking necessary action.

    Nepal-India border dispute:
    He stated that diplomatic notes have been exchanged with India regarding the Lipulekh and Limpiyadhura issues, and that a response has been received from the Indian side. Shah also claimed that encroachments were found on both sides of the border and said discussions were ongoing with the government of United Kingdom regarding the matter.

    Landless settlers:
    Addressing the long-standing issue of landless settlers, Shah said a problem that has remained unresolved for 35 years cannot be expected to be solved within 35 minutes.

    Economic priorities:
    The Prime Minister said the government’s immediate focus is on strengthening public confidence and increasing economic activity, stressing that the country first needs to generate more wealth.

    Political rhetoric:
    He remarked that delivering speeches on socialism and communism is easy, while claiming that his tenure at the Kathmandu Metropolitan City demonstrated practical achievements in education and healthcare.

    Electricity and electric stoves:
    Shah warned that the current power infrastructure could come under strain if all households switched to electric stoves immediately, saying transformers could fail under increased demand. He added that the five percent VAT collected from electricity would be used to upgrade and replace transformers.

    Voting rights for Nepalis abroad:
    The Prime Minister said the government is studying ways to provide voting rights to Nepali citizens living overseas.

    The address marked Shah’s first appearance in Parliament as Prime Minister and touched on several issues that have remained at the center of public and political debate in Nepal.

Choose Your Language »